गोरखाका छ स्थानीय तहको छैन आफ्नै प्रशासकीय भवन
वि.सं. २०७३ सालमा नेपाल सरकारले राज्य संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन ग¥यो । स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार र शक्ति सम्पन्न गरायो । जिल्ला सदरमुकामबाट प्रवाह गर्ने सेवा स्थानीय तहमा विस्तार गरियो । स्थानीय तहबाट नै सेवा पाउने भएपछि नागरिक पनि खुसी बने । तर यो खुसी गोरखाका केही पालिकाका स्थानीयले भने राम्रोसँग अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन भएको सात बर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय पालिकाहरुले आफ्नै प्रशासकीय भवन पनि पाउन सकेका छैनन् ।
जिल्लामा हालसम्म तीनवटा पालिकाको मात्रै आफ्नै प्रशासकीय भवन छ । दुईवटा पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणधिन अवस्थामा रहेको छ भने बाँकी पालिकाहरुले अस्थायी भवनबाट र केहीले भाडाको भवनबाट सेवा दिदैँ आएका छन् । भिमसेन थापा गाउँपालिकाको भवन निर्माणको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्रबहादुर अधिकारीले बताए । केही भित्रि कामहरु सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । भवनको रङ्गरोगनको काम पनि सम्पन्न भई सकेको छ । तीन करोड ५१ लाख ८६ हजार ७१८ रुपैँया लागतमा प्रशासकिय भवन निर्माणको काम २०७९ चैत मसान्तभित्र सक्ने गरी २०७८ माग ६ गते एम.एम कन्ट्रक्सनसंग सम्झौता भएको थियो ।
निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभए पछि आर्थिक वर्ष २०८० पुष २९ गते सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । भवन निर्माणको केही भित्री कामहरु बाँकी रहेको भन्दै इन्जिनियर कपिल पनेरुले रङ्ग रोगन, बत्ती जडानको काम सकिएको बताए । जिल्ला समन्वय समित र संघबाट आउनु पर्ने बजेट नआएकाल भुक्तानीको काम रोकिएको उनले बताए । शहिद लखन गाउँपालिकाको प्रशासकिय भवन निर्माणको काम पनि ८५ प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरले जानकारी दिए । सातकरोड ७८ लाख लागतमा भवन निर्माण गर्न रविना, अविशा, विकोन जे.भीसँग ठेक्का सम्झौँता भएको थियो ।
२०७९ चैत २ गते सम्पन्न गर्नेगरी २०७७ चैत २ गते सम्झौता भएको थियो । तर भवनको वित्तिय प्रगति भने ८३ प्रतिशतमात्रै भएको उनले बताए । निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नभएपछि २०८० चैत्र २४ गते भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी पहिलो पटक म्याद थप गरिएको थियो । थप समयमा पनि भवन निर्माणको काम सम्पन्न नहुने अधिकृत प्रमुख प्रशासकिय बाबुराम मगरले बताए । ‘काम सम्पन्न भएको छैन, फेरि असारसम्म थप गर्नलाई निवेदन आएको छ’, उनले भने, ‘संघबाट आउन पर्ने बजेट नआएर काम रोकिएको हो ।’
यता सिरानचोक र गण्डकी गाउँपालिकाको भने केन्द्र विवादका कारण अस्थायी विस्तारित सेवा कार्यालयबाट सेवा दिदैँ आएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले साविकको छोप्राकमा कायम गर्नु भन्यो तर हामी पहिले नै चित्रे पोखरी आइसकेका थियौं ।’ सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानेद्र गुङले भने । गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक तिमल्सिनाले वडा नं. ६ तोमन डाडाँको बनटारमा प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने भनेता पनि केन्द्र विवादले रोकिएको बताए । दुबै पालिकाको केन्द्र विवादको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधिन छन् ।
आरुघाट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन भने बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने भएकाले साविकको गाविसको कार्यालय भवनबाट सेवा प्रबाह गरिरहेको अध्यक्ष राजु गुरुङले बताए । ‘बुढीगण्डकीले मुआब्जा नदिने तर सरकारी भवनहरु प्लानिङ गरेर आरुटार अथवा चनौटे बनाउने भनेर रोक्का गरेको थियो’, उनले भने, ‘ रोक्का भएको ६ वर्ष भयो, त्यतिकै छ काम भएको छैन, भवन बन्ने कुरा अन्यौलमा छ ।’ अजिरकोट गाउँपालिकाको पनि दुई करोड ५० लाख लागतमा बनेको अस्थायी भवनबाटै सेवा प्रवाह भईरहेको छ । स्थायी प्रशासकीय भवन निर्माण प्रक्रिया भने अघि नबढेको गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक देवकोटाले बताए ।
धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाले भाडाको भवनबाट सेवा दिई रहेका छन् । धार्चे ५ माछाखोलास्थित भाडाको भवनबाट धार्चेले सेवा प्रवाह दिइरहेको उनले बताए । भौगोलिक विकटताका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ । ‘भूगोलको हिसाबले हाम्रो पालिका विकट छ, कुनै पालिकको सेवाग्राही ४/५ घण्टा हिडेर आउन पर्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई मध्यनजर गरेर सबै जसो सेवा वडाबाटै दिने व्यवस्था मिलाएको छ, कुनै ठुला योजनाहरुको भुक्तानी लिन मात्रै पालिकामा आउनुपर्छ ।’
पालिकाको प्रशासकीय भवन माछाखोलामा नै निर्माणधिन अवस्थामा छ । तर, अलपत्र छ । ठेकेदारको लापरवाहीको कारण भवन निर्माणको काम अलपत्र बनेको उनले बताए । ‘ठेकेदारले काम अलपत्र गरेर छोडेको छ, किन काम भएन भनेर सोध पुछ गर्दा आर्थिक मन्दीको कारणले भन्छ,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष २०७९ माघ मसान्तमा नै निर्माण सम्पन्न गनुपर्ने भवनको काम अहिलेसम्म जम्मा ७० प्रतिशत मात्रै प्रगति रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजिमान सुनारले बताए ।
बिकोइ हेमन्त जेभीसँग आर्थिक वर्ष २०७८ बैशाख १ गते ५ करोड ३७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्धारित समयअवधिमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८० फागुन सम्मको लागि म्याद थप गरिएको थियो । थप गरिएको म्याद पनि सकिसकेको छ । पुन एक वर्ष म्याद थप्ने तयारी रहेको उनको भनाई छ ।
चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि वडा नंं ३ फिलिममा रहेको भाडाँको भवनबाट नै नागरिकलाई सेवा दिईरहेको छ । पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नका लागि डिपिआर तयार हुदैं गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए । ‘अहिले भाडामा बसिरहेको घर नजिकै प्रशासकीय भवन निर्माणकको लागि डिपिआर तयार हुदैँछ ।’ उनले भने, ‘आगामि आर्थिक वर्षको जेठ सम्ममा ठेक्का सम्झौता हुन्छ होला ।’ गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको भने आफ्नै स्थायी रहेको छ । तीनै पालिकाको स्थायी भवनबाट नै सेवा प्रवाह हुन्छ ।
