युवालाई स्वदेशमै टिकाउने नीति लिऊ
अहिले स्थानीय तह धेरै प्रभावकारी छ । स्थानीय स्तरमै बसेर, जनमनमा भिजेर काम गर्ने हुँदा स्थानीय तहले समसामयिक अवस्था, जन अपेक्षा, आवश्यकता बुझेर काम गर्न सक्छ । उसलाई काम गर्न न प्रदेश सरकारको हस्ताक्षेप, न संघीय सरकारको दबाब हुन्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलभित्रको अबस्था र आवश्यकता हेरेर स्वतन्त्र रुपमा कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । त्यसैले कैयौं स्थानीय तहहरुले चर्चित कार्यक्रमहरु अघि सारेर लोकप्रियता कमाइरहेका देखिन्छन् । गोरखाका पनि विभिन्न पालिकाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा गएर युवाहरु उतै पलायन हुने क्रम घटाउन विभिन्न प्रयासहरु गरेको देखिन्छ । यो महान काम सानो टुकडीले गरेर मात्र सम्भव हुने विषय होइन । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर प्रतिवद्ध भएर काम गरे भने केही परिणाम देखिन सक्छ ।
गत साउनयता गोरखाबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ११ हजार नाघेको छ । चालु आर्थिक बर्षको फागुन महिनासम्म कुल ११ हजार १ सय ३२ जना बैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको बैदेशिक रोजगार बिभागले जनाएको छ । उनीहरुमध्य अधिकांश मलेसिया, कतार, कुवेत, साउदी अरब जस्ता खाडी मुलुकहरु गएका हुन् ।
अरुलाई सिकाउन सबैले सक्छन्, तर आफै फिल्डमा उत्रिएर काम गर्न जो कसैलाई कठिन हुन्छ । पालिका सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै विभिन्न खालका काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ भनेर सबैले भन्छन् । त्यसभित्र के कस्ता बाधा व्यवधानहरु छन्, त्यस धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गरेर आगामि दिनमा यस्ता त्रुटी नआउने गरी कुनै पनि काम गर्नुपर्छ ।
पालिकाहरुले उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई बढवा दिने, युवाहरुलाई जागिर वा व्यवसाय गर्न बिउ पुँजी दिने, तथा अन्य सहयोगी सामग्री प्रदान गरी युवाहरु देशभित्रै रहने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
