बूढीगण्डकी करिडोरमा ४३२ केभी प्रशारण लाइनको माग
पूर्वाधारको अभावका कारण बूढीगण्डकी करिडोरमा जलविद्युत आयोजना निर्माण नभएको जानकारहरुले बताएका छन् । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युतबाहेक बूढीगण्डकीको विभिन्न खण्डबाट १३२० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादनका लागि विभिन्न कम्पनीहरुले अनुमति लिएका छन् । आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्रीमा जलविद्युत उत्पादन सम्भावना र चुनौतिका विषयमा उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको उपस्थितिमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले पूर्वाधार अभावका कारण आयोजना निर्माण हुन नसकेको बताए ।
आर्खेतभन्दा माथि आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका विभिन्न २० ठाउँमा २० वटा आयोजनाबाट १३२० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि विकास विभागबाट सर्भेका लागि अनुमति लिएर बसेका छन्, तर पूर्वाधार नहुँदा आयोजनाको काम हुन नसकेको विद्युत उत्पादक वीरबहादुर घलेले बताए । ‘देख्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ, कम्पनीहरुले झोलामा खोला बोकेर हिँडिरहेका छन्, अझ नबुझ्नेहरुले कैयौ अनर्गल आरोप लगाइरहेका हुन सक्छन्, तर कम्पनीहरुले किन आयोजना बनाउन सकेनन् ? खोज अनुसन्धानको विषय छ’, घलेले भने, ‘अर्बौँ खर्च गरेर उत्पादन गरेको विजुली कहाँ लगेर जोड्ने ? सरकारले त्यो ठाउँ कम्पनीहरुलाई ग्यारेण्टी गरिदिनुप¥यो ।
माछाखोलामा उत्पादन गरेको विजुली धादिङको बुढाथुम ट्रान्समिशनमा लगेर जोड्को छ । त्यहाँको सबस्टेशनको क्षमता जम्मा १६ मेगावाटसम्मको हो । तर सुपरमाछाखोला ४.५ मेगावाट, माछाखोला १६ मेगावाट, दोभानखोला २४.५ मेगावाट र यारुखोला ३०.५ मेगावाटले निर्माणको अनुमति लिएर बसेका छन् । यहाँबाट उत्पादन गरेको विजुली जोड्ने स्वीट यार्ड पनि छैन, राष्ट्रिय प्रशारणमा पठाउनका लागि ट्रान्समिशन लाइन पनि छैन ।’ उनले तत्कालका लागि र दीर्घकालका लागि ट्रान्समिशन लाइन र सबस्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
‘बूढीगण्डकी करिडोरमा उत्पादन हुने विजुली राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्नका लागि सरकारले तत्कालका लागि सिरानचोकमा निर्माण हुँदै गरेको १३२ केभीए प्रशारण लाइनमा जोड्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ’, घलेले भने, ‘दीर्घकालका लागि ४२० केभीएको प्रशारण लाइन र स्वीचयार्ड निर्माण गर्नुपर्छ ।’ माछाखोला आसपासका क्षेत्रमा ४३२ केभीए क्षमताको धार्चे सबस्टेशन, स्वीचिङयार्ड र ट्रान्समिशन लाइन निर्माणको अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै धार्चेगाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले बहुचर्चित १२०० मेगावाटको आयोजनाभन्दा ठूला १३०० मेगावाट भन्दा धेरै क्षमताको विजुली आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्रीका विभिन्न खण्डबाट उत्पादनका लागि निजी कम्पनीहरुले अनुमति लिएर बसेका भन्दै उनीहरुलाई यथासीघ्र काम गर्न आग्रह गरे । उनीहरुलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन नेपाल सरकारसंग उनले आग्रह गरे । साथै जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलसम्म पुग्न पहुँचमार्ग, पुल लगायतका पूर्वाधारको खाँचो औँल्याउँदै त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाल सरकारको भएकाले त्यसका लागि पनि उनले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले बूढीगण्डकी करिडोरका दुवैतर्फ निकै अग्लाअग्ला पहाड र ठूलाठूला पहरा भएकाले बस्ती पनि बूढीगण्डकीको छेउछाउमा रहेको भन्दै ट्रान्समिशन लाइन पनि खोचखोचै निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले समस्या रहेको बताए । ‘बस्ती पनि बूढीगण्डकी खोचम छ । ट्रान्समिशन लाइनको तार पनि खोचखोचै तान्नुपर्छ’, लामाले भने, ‘बस्तीको माथिमाथि हाइटेन्सन लाइन तान्न नमिल्ने हुँदा बस्तीहरुलाई वैकल्पिक ठाउँमा एकीकृत बस्तीका रुपमा पुनस्थापिता गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो विद्युत उत्पादनको काम गर्न आग्रह गर्दै उनले त्यसको वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार आतुर रहेको उनले बताए ।
साथै आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका जलविद्युत उत्पादनका दृष्टिकोणले धेरै महत्वपूर्ण ठाउँ भएकाले यहाँको विकास जलविद्युतबाटै सम्भव रहेको बताए । जलविद्युतबाट प्राप्त राजस्व, जलविद्युत आयोजनाले सिर्जना गरेको रोजगारीको अवसर आदिले यहाँको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने र यस क्षेत्रको विकास र संवृद्धि हुने उनको भनाइ थियो । त्यसैले यहाँ विद्युत उत्पादनको अनुमति लिएका कम्पनीहरुले यथासीघ्र काम सुरु गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
धार्चे गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले यसअघि निर्माण सम्पन्न भएका केही आयोजनाहरुले प्रतिवद्धता गरेअनुसारको स्थानीयबासीको माग र सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरु नगरेको भन्दै निर्धारित जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रभावित क्षेत्र र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले नियमानुसार पाउनु पर्ने सेवासुविधाका लागि कम्पनीले आलटाल गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमका बक्ताहरुको माग सुनेपछि जलस्रोत, उर्जा तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्थानीयको माग पूरा गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्रबाट स्पष्ट खाकासहितको प्रस्तावहरु माग भई आएमा तदनुरुप काम गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो । चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेत, गोरखाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु किरणबाबु श्रेष्ठ, कमला पन्त, नन्दप्रसाद न्यौपाने, सुशीला सिँखडा लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
