हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु मुर्खता
सहरी तथा बजार क्षेत्रको विकासका लागि गठित स्थानीय इकाइ नगरपालिका हो भने ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि गठित स्थानीय इकाइ गाउँपालिका हो । तर, गोरखाको करिब ९० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र र करिब १० प्रतिशत बजार क्षेत्र समेटेर बनेको नगरपालिका हो, पालुङ्टार नगरपालिका ।
सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तहहरुले ढिलै भए पनि जग्गाको बर्गीकरण गर्न थाले । त्यही क्रममा पालुङ्टार नगरपालिकाले पनि जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया सुरु ग¥यो । वडा तहमा समेत सर्व दलीय बैठक गरी जग्गा बर्गीकरण गर्न सिफारिस माग्यो । सर्वदलीय बैठक बसी आ–आफ्ना क्षेत्रको जग्गा आवास क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रलगायतका नौ वर्गमा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर पालुङ्टार नगरपालिकाका अधिकांश वडाले कृषि क्षेत्रलाई समेत आवास क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरे ।
वडाले जस्तो सिफारिस गरे, पालिकाले पनि त्यही सदर गरिदियो । आवास क्षेत्र घोषणा भयो भने घरजग्गाको ‘भ्यालुएशन’ धेरै गर्न पाइने लोभले वडास्तरको सर्वदलीय समितिले आवास क्षेत्र बनाउन सिफारिस गरे । यतिसम्म कि, वडा नं. ६, ७ र ८ का लिची पकेट क्षेत्रलाई समेत कृषि क्षेत्रबाट झिकेर आवास क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरे । मुख्य सडकको ८० मिटरभित्रका र सहायक मार्गको ४० मिटरभित्रका क्षेत्रलाई आवास क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न भन्दै सिफारिस गरे । नभन्दै नगरपालिकाले सोही अनुसार सदर गरिदियो ।
हतारमा गरिएको त्यो माग अहिले प्रत्युत्पादक सावित भएको छ । आवास क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन बढि हुने भएपछि स्थानीयबासी राजस्व तिर्न नसकेर जिल्ल परेका छन् । प्रतिरोपनी ४० हजारमा पनि किनबेच नहुने पाखापखेराका बारीको समेत प्रतिरोपनी ६ लाखमा कारोबार भएको भन्ने खुलाएर राजस्व तिर्नुपर्दा अहिले पालुङ्टारका अधिकांश वडाका बासिन्दा मर्कामा परेका छन् । कारोबार गर्न मालपोत आएकाहरु पनि घर फर्केका छन् ।
समाधान होला, नहोला, यद्यपि यो समस्या समाधान गर्न पालिकाले अवश्यै चासो लिनेछ । यसले फेरि यो सिकाएको छ कि, हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु वुद्धिमानी होइन ।
