कांग्रेस, एमाले, माओवादीमाथिको प्रहार शासन व्यवस्था र संविधानमाथिको प्रहार हो : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले वर्तमान शासन व्यवस्था र संविधानतिर लक्षित गरी स्थापित दलहरुमाथि प्रहार गरिएको बताएका छन् । गोरखाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा बुधबार आयोजित जनतासंग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले यस्ता षड्यन्त्रविरुद्ध स्थापित दलका नेतृत्वहरु एकजुट हुन आव्हान गरेका छन् ।
‘अहिले विभिन्न शक्ति समूहरुले स्थापित राजनीतिक दलमाथि ताकेर सुनियोजित रुपमा प्रहार गरिरहेका छन्’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हेर्दा कांग्रेस, माओवादी र एमालेमाथि प्रहार गरेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो आक्रमण कुनै खास राजनीतिक पार्टीप्रति होइन, त्यो प्रहार संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथिको हो । संघीय लोकतान्त्रिक संविधानमाथि हो । जसले विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गरेर निरंकुशताको अन्त्य गरी संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित ग¥यो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण ग¥यो, त्यसलाई बद्नाम गराउने, त्यसप्रति वितृष्णा जगाउने, असफल बनाउने र पुन संविधान र शासन व्यवस्था उल्ट्याउने प्रपञ्च हो ।’
सरकारको सकारात्मक कामको हिसाबकिताब नगर्ने, नकारात्मक ढंगले टिका टिप्पणी मात्र गरिरहनेहरुप्रति सचेत र होशियार रहन उनले स्थापित दलका नेता कार्यकर्तामा आव्हान गरेका छन् । ‘असफलताको चर्चा मात्र गरिरहने, जनतामा नैराश्यता बादल मडार्ने र शासन व्यवस्था उल्ट्याउने षड्यन्त्रप्रति के कांग्रेस, के माओवादी, के एमाले सबै एकतावद्ध हुनु जरुरी छ’, पाण्डेले भने, ‘स्थापित राजनीतिक दलको योगदान र बलिदानबाट प्राप्त शासन व्यवस्थालाई उल्ट्याउन खोज्नेविरुद्ध हामी सबै स्थापित दल एकतावद्ध हुनु जरुरी छ ।’ कांग्रेस, माओवादी र एमालेविरुद्ध खनिनेहरुको लहैलहैमा नलाग्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
उनले चुनाव प्रचारका क्रममा जनतामाझ गरेको बाचा आफ्नो कार्यकालभरिमा पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘नागरिकका आवश्यकता र चाहना असीमित छन् तर, स्रोत साधन सीमित छन् । उनीहरुको माग पूरा गर्न पाँच खर्बको बजेट ल्याए पनि अपुग हुन्छ, तर हामीले ३३ अर्बको बजेट बनाउँदैछौँ’, पाण्डेले भने, ‘त्यसैले चाहेका सबै कुरा पूरा हुदैनन् । चुनावमा भोट माग्दा गरेका हिउँद, बर्खै चल्ने सडक, प्रत्येक गोरखालीको घरघरमा खानेपानीको धारा, शिक्षा र स्वास्थ्यको बाचा हाम्रो कार्यकालभित्र पूरा गर्नेछौँ ।’ गोरखाका लागि चालु बर्ष प्रदेशबाट दुई अर्ब ४० करोड बराबरका योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
‘गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै पालिकाहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दा थाहा भयो, बजेट नआएका होइनन्, आएका छन् । तर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा विभिन्न समस्या देखिने रहेछन्’, उनले भने, ‘खरिद ऐनका कारण पनि धेरै नै समस्या हुने रहेछन् । प्रधानमन्त्रीसंग छलफल भएको छ । त्यसलाई समाधान गरेरै छाड्छौँ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले १० बर्षभन्दा कम उमेरका र ६० बर्षभन्दा माथिका उमेरका बिरामीलाई सरकारी अस्पतालबाट हुने सबै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गराउने बताए । लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाहरुको विद्युत महशुल प्रदेश सरकारले तिरिदिने भन्दै उनले, त्यसबापत उपभोक्तासंग लिइँदै आएको महशुलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कम गरिदिन आग्रह गरेका छन् । तीन तहको सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा बजेटको सिलिङ निर्धारण हुनु पर्ने भन्दै उनले ३० लाखभन्दा कमको योजना पालिकाले, त्यसभन्दा माथिको प्रदेशले र संघ सरकारले गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको पनि सिलिङ तोकिनु पर्ने औंल्याए ।
