निषेधित क्षेत्र हटाउन कसले रोकेको ?
सरकारले गोरखाको मनास्लु क्षेत्रलगायत देशका विभिन्न ठाउँलाई दशकौँ अघिदेखि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । निषेधित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उँडान गर्दा धेरैतिरबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक नियम छ । साथै त्यस क्षेत्रमा पर्यटक पनि समूहमा मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने, विना गाइडका पर्यटक आफूखुशी जान नपाउने, निषेधित क्षेत्र प्रवेश गरेबापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने लगायतका नियमहरु छन् ।
यसअघि निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश अनुमति थिएन । केही बर्षदेखि निषेधित क्षेत्र आधा फुकुवा भयो । अर्थात प्रवेशचाहिँ गर्न पाउने तर धेरै जटिल नियमहरुको घेरामा रहेर ।
अरु नियमभन्दा पनि स्थानीयबासी उद्धारका लागि हेलिकोप्टर ल्याउन धेरै बाधा व्यवधान आइपर्ने व्यवस्थासंग रुष्ट छन् । सिकिस्त भएका बिरामी, लामो समयदेखि थला परेका सुत्केरी, घाइतेहरुको अबस्था यता जटिल भइसकेको हुन्छ, तर उता उद्धारका लागि हेलिकोप्टर मगाउन हेलिकोप्टरको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै हैरान हुनुपर्ने अबस्था छ ।
सुन्दै कहाली लाग्दो, यो जमानामा पनि गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाका गाउँ बस्तीमा हेलिकोप्टर कुर्दाकुर्दै बिरामी, घाइते वा सुत्केरीको मृत्यू हुनुपर्ने अबस्था छ ।
यस क्षेत्रलाई किन निषेधित क्षेत्र फुकुवा गरिदिनुपर्छ भनेर स्थानीयबासीले हरेक निर्वाचनमा भोट माग्न आउने नेताहरुसंग माग गर्छन् । हस्, हुन्छ भनेर चुनाव जितेर कैयौँ जनप्रतिनिधिहरु सांसद बने, मन्त्री बने, यस पटक त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री पनि बने । तर उनीहरुको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
यो क्षेत्र यतिसम्म रहस्यमय छ कि, साम्दोबाट तिब्बतको सीमानासम्म सडक निर्माण गर्ने भनेर गण्डकी प्रदेशले दुई बर्षसम्म चार करोडका दरले बजेट बिनियोजन ग¥यो, तर एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन । तेस्रो बर्ष बजेट पनि घटेर दुई करोड मात्र बन्यो । त्यसको पनि योजना सञ्चालन गर्न पाइएन । अन्ततः पदमार्ग भनेर ५० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भयो । त्यसपछिका बर्षमा बजेट बिनियोजन हुनै छोड्यो ।
किन निषेधित क्षेत्र बनाइयो, यसलाई फुकुवा गर्न के गर्नुपर्छ, स्थानीयबासी अलमलमा छन् ।
