नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् गर्न नदेउ
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गर्नेमा गोरखा जिल्ला पनि अग्रपंक्तिमै आउछ । यही बिषयलाई लिएर समय समयमा विवादहरु पनि बल्झिने गर्छन् । स्वीकृती लिएर उत्खनन गर्नेहरुको मनपरी त छदै त त्यसमाथि पनि बिना अनुमति उत्खनन गर्नेहरुको गिरोह पनि जिल्लामा संक्रिय नै छन् ।
खोलाको धार परिवर्तन गर्ने मात्र होइन दाहसंस्कार गर्ने घाट नै मासिने गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुने गरेका घटना जिल्लामा ताजै छन् । अहिले स्थानीय तहहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागी ठेक्का आव्हान हुन थालिसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको छ । राजश्व प्राप्तीमा मात्रै मख्ख पर्नुभन्दा पनि ठेक्का लगाइएको ठाउँहरुमा हुने नदीजन्य पदार्थ उत्खननको आवश्यक निगरानी र अनुमगनमा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
हुन त अवैध उत्खननमा नियमन निकायकै संलग्नता रहदै आएको भन्दै कुराहरु पनि कहिलेकाहि चर्चामा आउछ । ती कुराहरुमा कत्तिको सत्यता छ त्यो सम्बन्धित निकायलाई नै थाहा होला । तर हावा नचली पात हल्लिदैन भने झै नियमन निकायका पनि केही कमी कमजोरीहरु पक्कै होलान् । तर आगामी दिनमा आफ्ना कमी कमजोरीहरु सच्याउँदै यस्ता आरोपहरुलाई चिर्न सक्नुपर्छ । अवैध र मनपरी उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई प्रश्रय होइन कारवाही गर्न हिम्मत पालिकाले देखाउनुपर्छ ।
राजश्व थुपार्ने नाममा जथाभावी उत्खनन गर्न दिने र मापदण्डलाई वेवास्ता गर्दै जाने हो भने भविष्यमा ठुलो विपद आइलाग्छ । वन क्षेत्र मासिने, पुल र वस्तीहरु जोखिममा पर्नेछन् । बाढी पहिरो जस्ता विपदको जोखिम बढ्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आइइइ) तयार गर्दा स्थलगत अध्ययन गरेर बनाउँदा थप प्रभावकारी हुन्छ । अवैध र मनपरी उत्खनन नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकाय गैरजिम्मेवार बन्नु हुदैन ।
