योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारवाही होस्
निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण जिल्लामा रुग्ण योजनाको संख्या बढ्दो छ । योजना पाउन तुम शरणम् गर्न सिपालु निर्माण व्यवसायी अलपत्र पार्न पनि उत्तिकै सिपालु छन् । बिकासे योजनाहरु अपलत्र हुनु उनीहरुकै लापरवाहीको पराकाष्ठ हो । काममा लापरवाही गर्दै योजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्न नसक्नु अर्काे समस्या हो । काममा लापरवाही गर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर धमाधम कारवाही गर्ने हिम्मत जुटाउन सके योजनाहरुले समयमै पूर्णता पाउने छ्न भन्दा दुइ मत नहोला ।
ठेक्काहरु पनि सेटिङमै हु्ने गर्छन् । यो जिल्लाका लागी नौलो कुरा पनि होइन । टेण्डर हाल्नेदेखि पार्नेसम्म सेटिङ हुन्छ भन्ने कुराको जिल्लामा भएका केही घटनाहरुले पुष्ट्याई गरिसकेको छ । हुन त सबै योजनामा यो लागू नहोला । तर अधिकांशमा हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला ।
एक त सेटिङमा योजना अर्कातर्फ जिम्मा लिएको योजना पनि अलपत्र पार्ने त्यस्ता निर्माण व्यवसायी कारवाहीको भागेदार पक्कै हुन् । तर बिडम्वना निमयन निकाय कारवाहीमा चुकिरहेकै छ । राजनीतिक संरक्षण पाएका ती निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्न ठुलै हिम्मत जुटाउनुपर्छ । जुन जिल्लाका नियमन निकायहरुले सकिरहेका छैनन् । यो तितो यथार्थलाई उनीहरुले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
अर्काे बिडम्वना के छ भने जुन निर्माण कम्पनी कारवाहीको भागेदार छ उसैले अन्य योजनाको जिम्मा पनि क्रमश पाइरहेको हुन्छ । सेटिङ बिना यो सम्भव पनि छैन । यसले कार्यालयकै मिलेमातो छ की भन्ने आशंका पनि उब्जाउछ र यो स्वभाविक पनि हो ।
यस्तै निर्माण कम्पनीले गर्दा जिल्लाका कतिपय योजना अलपत्र छन् । स्थानीय अनावश्यक सास्ती खेप्न बाध्य छन् । जिम्मा लिएर योजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई नियमन निकायले कारवाही गर्न सकोस् । काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुन सके योजनाहरु बेलैमा सम्पन्न हुने थिए की !
