अण्डर बिलिङ र ओभर बिलिङको परम्परा अन्त्य गर
राणा शासन र सक्रिय राजतन्त्रका बेला नागरिक आफ्नै घर व्यवहारमा मात्र मस्त थिए । शासन व्यवस्था कसरी चलेको थियो, देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अबस्था र व्यवस्थाका बारेमा बेखबर थिए ।
राजनीतिक परिवर्तनसंगै नागरिकमा धेरै नै राजनीतिक चेत आयो । विश्व कसरी चलिरहेको छ, विश्व परिवेशमा आफ्नो देश कसरी चलेको छ भन्ने बारेमा नागरिकको चासो र चेतना धेरै नै बढ्दै गएको अबस्था हो ।
देशको प्रमुख आयस्रोत भनेको राजस्व र भन्सार हो । तर राजस्व र भन्सार यतिबिघ्न अस्तव्यस्त छ भन्ने कमैलाई जानकारी छ । जानकारी छ भने भन्सारमा कारोबार गर्ने ठूला व्यापारी, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र तिनलाई खटाउने नेता, मन्त्रीलाई छ ।
सीमित व्यक्तिहरुको चंगुलमा धेरै ठूलो अंकको राजस्व चुहावट भइरहेको छ । विदेशबाट भन्सार हुदै आयात गरिएको महंगो दररेटको सामान पनि भन्सारमा थोरै दररेट कायम गरेर राजस्व उठाउने खेल व्याप्त छ । स्वदेशभित्रै पनि थोक र खुद्रा व्यापारी बीच दररेट र परिमाण लुकाएर कारोबार गरी राजस्व छली गरिरहेको पाइएको छ ।
धेरै दररेटका सामान र धेरै परिमाणका सामान पनि थोरै दररेट र थोरै मात्र परिमाण उल्लेख गरी बिल बनाएर राजस्व छली गर्ने काम भइरहेको छ । जीराकै उदाहरण दिन अहिले सान्दर्भिक हुन्छ । प्रतिकिलो १२०० मा कारोबार भइरहेको जीरा थोक र खुद्रा व्यापारी बीच बिल बन्दा प्रतिकिलो ४५० भनेर उल्लेख हुने गरेको छ । तर खुद्रा व्यापारीले रकम भने प्रतिकिलो १२०० कै दरले तिर्नु परेको छ । तेब्बर बढि मूल्य पर्ने सामानको राजस्व तेब्बर कम गरेर बनाउँदा देशलाई ठूलो नोक्शानी छ ।
उपभोक्ताले पनि तिरिरहेको छ, खुद्रा व्यापारीले पनि तिरिरहेको छ, तर तिरेको रकम सरकारको ढुकुटीमा पुगेको छैन ।
भन्सार र राजमार्गका हरेक चेकप्वाइण्टमा पनि हुने यही हो । भ्याट बिल र यथार्थ बिल बीचको अन्तर बारे जानकार सुरक्षाकर्मीले व्यापारीहरुसंग मनग्ये असुल गरी अनियमितता गर्न छुट दिइरहेको हुन्छ । सुशासनको दुहाइ दिएर नथाक्ने शासकले यो अबस्थाको अन्त्य गरी राज्यको ढुकुटी सुदृढ गर्नुपर्छ ।
