नगद दिने दुश्प्रभावी कार्यक्रमलाई सकेसम्म घटाऔँ
समसामयिक समय नगद प्रधान समय हो । धेरै ठूलो आदर्शवादी लक्ष्य बोकेर अघि बढेकाहरुमा पनि नगद प्रधान प्रवृत्ति देखिएको छ । धेरै ठूलो ‘प्रोफाइल’ बनाएकाहरुको नाम पनि नगदसंग जोडिएर आएको छ । अवाञ्छित नगदसंग नाम जोडिएर धेरै ‘हाइप्रोफाइल’हरु अहिले बदनाम भइरहेका छन् । कसैको त अब राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा मुखै देखाउन नमिल्नेसमेत भइसकेको छ ।
अपराध अनुसन्धान व्यूरोले लिखित प्रतिवेदनमा नामांकित गरे पनि कोही नगदप्रेमी हाइप्रोफाइललाई भने अनुकूल सत्ताको ओतका कारण छानबिनको छोइछिटो लागेको छैन । सत्ताको ‘मुतको न्यानो’ले सेकताप गरे पनि तिनीहरु पनि जनस्तरबाट पतन भइसकेका छन् ।
यसरी हेर्दा नगदको नशाले छोएपछि कसैलाई फलिफाप बनाउने रहेछ, कसैलाई करेण्ट लाग्ने रहेछ ।
नगदमा अज्ञय शक्ति हुन्छ, त्यसैले मान्छेलाई खुशी बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम पनि नगद दिने हो । कुनै दुख, झमेलामा नपरी वित्तीय प्रगति देखाउने कार्यक्रम पनि नगद वितरण हो ।
अहिले धेरै स्थानीय तहले नगद प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई अपनाउन थालेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बैशाख, जेठको धुपमा कार्यकर्तालाई सितल तपाएर ‘नगद बाँड्ने’ कार्यक्रम भइरहेको छ । माथिबाटै निर्देशित कार्यक्रम भएकाले यसमा पालिका कम आलोचित भए पनि धेरथोर अछुतो छैन । त्यसबाहेक कसैले सडक हेरालुका नाममा, कसैलाई छात्रवृत्तिका नाममा, कसैलाई अनुदानका नाममा, कसैलाई पुरस्कृत गरिएको नाममा नगद बाँड्ने कार्यक्रम भइरहेको छ ।
नगद बाँड्ने कार्यक्रम पुँजीवादी कार्यक्रमको एउटा उत्कृष्ठ नमूना हो । तर के पुँजीवादमा विश्वास गर्ने, के साम्यवादमा विश्वास राख्नेहरु सबैले रोजेर अपनाइरहेका छन् । यसले कसैलाई सस्तो लोकप्रिय बनाए पनि समग्रमा नगद बाँड्ने कार्यक्रम राम्रो होइन । वुद्धिमानी पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले आफ्नो पालिकाको दीर्घकालीन हित चाहने हो भने नगद दिने खालका दुश्प्रभावी कार्यक्रमलाई सकेसम्म घटाउनु पर्छ ।
