म्याद सकियो, काम सकियो, भुक्तानी भएन
निर्माण व्यवसायीले काम नगरेर योजना अलपत्र पार्ने गुनासो धेरै सुन्ने गरिन्छ । तर समस्या निर्माण व्यवसायीमा मात्र छैन । कतिपय निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सकेर भुक्तानी नपाएको समस्या पनि उत्तिकै छ ।
महादेव, खिम्ती, नाना, अञ्जना जेभी कम्पनीले वृहत धार्चे खानेपानी योजना निर्धारित समयभन्दा अघि नै सम्पन्न ग¥यो, तर भुक्तानी नपाएर छटपटाइरहेको छ । २०८० असार २५ गते सम्पन्न गर्नेगरी तीनबर्षअघि सम्झौता गरेको सो योजना असार अगावै सम्पन्न भएको छ । कार्यालयबाट नापजाँच पनि भइसकेको छ तर भुक्तानी पाउन नसकेको जेभीका प्रतिनिधि सन्तबहादुर गुरुङको गुनासो छ ।
‘काम सम्पन्न भइसकेको छ । कार्यालयका प्राविधिकले नापजाँच गरेर बिल, भरपाई पेश पनि भइसकेको छ तर पूरै भुक्तानी पाएका छैनौँ’, गुरुङ भन्छन्, ‘हामीले पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाउँदा कामदारलाई पारिश्रमिक दिन सकिएको छैन । निर्माण सामग्री किनेको पसलमा भुक्तानी दिन पाइएन । अब, उनीहरुको नजरमा त हामी बेइमान हुने भयौँ ।’ भुक्तानी दिन नसक्नु संघ सरकार र प्रदेश सरकारको दोष रहेको उनको भनाइ छ ।
६ करोड ८७ लाख रुपैयाँको वृहत धार्चे खानेपानी योजना धार्चे गाउँपालिकाको उहिया, सिङ्ला, हुलचुक, लप्सीबोट, यमगाउँ, दुङ्लामा सञ्चालन भएको थियो । त्यसको अहिलेसम्म चार करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिइएको खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख किरण पौडेलको भनाइ छ ।
‘अब एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यो भदौतिर दिन सकिएला’, उनले भने, ‘चार करोड ३६ लाखको सिलिङ ग्याजा खानेपानी योजनाको पनि अहिलेसम्म तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सकिएको छ । त्यहाँ काम गरेको कृष्चल सचेत जेभी कम्पनीलाई करिब ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।’ सो आयोजनाको पनि भदौ लागेपछि मात्र भुक्तानी गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
समयमा काम नसक्ने व्यवसायीलाई सरकारले हर्जना लिएर काम लगाउँछ, तर समय अगावै काम सक्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन(बोनस) गर्नुको साँटो पाउनु पर्ने रकम पनि नदिएर दुख दिने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
सहिद लखन गाउँपालिका र संघ सरकारको १० करोड लागतमा नाम्जुङबाट घैरुङ जोड्ने ३.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि सिनर्जी, सचेत जेभीले ठेक्का सम्झौता ग¥यो । तीब्र गतिमा काम गरेर चार करोड बराबरको भौतिक प्रगति ग¥यो तर उनीहरुले तीन करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाए ।
‘निर्धारित समयभन्दा अगावै काम सक्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम ग¥यौँ तर भौतिक प्रगति अनुसार भुक्तानी भएन’, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि भोला मरहट्टा भन्छन्, ‘हामीसंग दुईबर्ष म्याद छ । भुक्तानी नभए पनि काम गरिरहेका छौँ । हामी आउँदो बर्ष काम सक्छौँ । त्यसका लागि सरकारले हामीलाई सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्छ, तर बजेट जम्मा तीन करोड बिनियोजन भएको छ । यस्तो अबस्थामा व्यवसायी धेरै मर्कामा छन् ।’ काम धेरै गरे पनि व्यवसायीले दुख पाउने उनले गुनासो गरे ।
काम नगर्ने ठेकेदारले पनि अवजस पाउने, काम गर्ने ठेकेदारले पनि दुख पाउने अबस्था रहेको छ । ‘काम गरेको भुक्तानी नपाएपछि हामीले पनि पार्टीहरुलाई भुक्तानी दिन सक्दैनौँ । यसमा हाम्रो दोष त हुदैन तर बद्नाम हाम्रो हुन्छ’, निर्माण व्यवसायीका महासचिवसमेत रहेका मरहट्टा भन्छन्, ‘भुक्तानी नपाएपछि म्याद थप गर्नुप¥यो । म्याद थपका लागि इन्स्योरेन्सको म्याद थप गर्नुप¥यो । वैँक ग्यारेण्टीको पनि म्याद थप्नु प¥यो । यसमा व्यवसायीलाई झण्झट र व्यायभार पर्छ ।’ राज्यले त्यसको क्षतिपूर्ति र त्यसको कमिशन मिनाहा गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सम्झौतामा उल्लेख गरेको म्यादअघि नै काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई बोनसको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
