समितिलाई दिएको काम ठेकेदारलाई किन ?
एक करोड भन्दा कम लागतको योजना उपभोक्ता समितिलाई दिन सकिने सरकारी व्यवस्था छ । उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्दा काम गुणस्तरीय हुने, दीगो हुने, स्थानीय कामदारले रोजगारी पाउने सरकारको अवधारणा धेरै उत्तम छ ।
ठेक्का प्रक्रिया गर्दा एक महिना, डेढ महिना ढिला हुने र उपभोक्ता समितिले गर्दा सम्झौता गर्नासाथ कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुँदा पनि समितिले काम गर्नुलाई सकारात्मक लिन सकिन्छ । साथै उपभोक्ता समितिले काम गर्दा हेभी इक्युपमेण्टलाई निरुत्साहन, हाते औजारको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, काम वातावरणमैत्री हुने हुँदा उपभोक्ता समितिले निर्माणको काम गर्नुलाई उत्तम मानिन्छ । त्यस्तै ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीलाई ‘ओभरहेड’ दिए झैँ उपभोक्ता समितिलाई दिनु नपर्ने हुँदा यो अवधारणा बेस मानिन्छ ।
तर यसको विपरीत उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै काम निर्माण व्यवसायीले गरेका हुन्छन् । उपभोक्ता समितिको अर्कण्यताका कारण एक–दुई लाख रुपैयाँका काम पनि समितिले निर्माण व्यवसायीमार्फत गराएका हुन्छन् ।
ठेक्का दिएबापत समितिले निर्माण व्यवसायीसंग पाँच प्रतिशत कमिशन लिएका हुन्छन् । कतिपय काममा भने योजनासंगै कार्यालयले नै ठेकेदार पनि तोकेर पठाएको हुन्छ । काम गर्नुअघि विभिन्न निर्माण सामग्रीहरु खरिद गर्न उपभोक्ता समितिसंग पैसा हुदैन, काम गर्ने उपकरण हुदैन, त्यसैले पनि ठेकेदारलाई नै गुहार्ने गर्छन् ।
काम गर्न नसक्ने लाचार उपभोक्ता समितिलाई काम दिनुभन्दा कार्यालयले सिधै ठेक्का लगाएर काम गरे बेस हुन्छ । किनभने घुमाएर ठेकेदारलाई नै दिनुभन्दा सिधै दिएको राम्रो हुन्छ भन्ने धेरैको तर्क रहेको छ ।
बिपतसम्बन्धी काम, जुन तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा महिनौ बित्न सक्छ, त्यस्ता कामलाई समिति बनाएर गर्दा उपयुक्त हुन्छ । तर समितिले गर्ने भनेर सम्झौता गर्ने, तर पछि फेरि ठेकेदारले नै गर्ने हो भने सिधै ठेक्कापट्टा मार्फत गर्नु बेस् ।
