जनगणनाको तथ्यांकमा शंका
राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले गत जेठ १९ गते जारी गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी अन्तिम नतिजामा आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तथ्यांक विभागले जारी गरेको जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी नतिजामा कुनै वास्तविकता र विश्वसनीयता नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका जातीय संघसंस्थाहरूले उक्त नतिजा तत्काल सच्याएर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ को अनुसूची अनुसारका आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरू र आदिवासी जनजाति आयोगको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर पुनः सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरेका हुन् ।
यो नतिजा नसच्याएमा निर्णायक आन्दोलनको मैदानबाट फैसला हुने समेत उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत उद्घोष गरेका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ मा भएको सूचीकृत जातिहरूलाई फुटाएर जातिभित्रका थरहरूलाई नै छुट्टै जातिको रूपमा तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध आदिवासी जनजातीय सङ्गठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
जनगणनाको तथ्यांक सही हो वा होइन भनेर शंका गर्न धेरै कुराले सुविधा दिएको छ । पहिले जनगणनाका बेला गरिएको लापार्बाही र अहिले आएको प्रतिवेदनले अविश्वास गर्न सजिलो भएको छ ।
केही तथ्यांकहरु यस्ता छन्, जुन हेर्दा विश्वास गर्ने आधार देखिदैन । विशेषगरी धर्मावलम्बीहरुको तथ्यांक हेर्दा विश्वास गर्न सहज छैन । नेपालमा कृश्चियन धर्मावलम्बीहरुको संख्या यति वृद्धि भएको छ कि, अप्राविधिक आँखाले हेर्दा धन्नै ३५, ४० प्रतिशत इशाई धर्मालम्बी रहेको जस्तो देखापर्छ, तर तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनमा करिब तीन प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ ।
गोरखा जिल्लाको दुईलाख ५१ हजार २७ जनसंख्यामध्य क्रश्चियन धर्म मान्नेहरुको संख्या १५ हजार ६२ रहेको उल्लेख छ । यसमा इशाई धर्मावलम्बी स्वयं पनि छक्क परेका छन् । तर अर्को जनगणना हुन नसक्ने हुँदा अबको १० बर्षसम्म यही तथ्यांक विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।
