निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यकर्तामुखी
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले कार्यकर्तालाई केन्द्रित गरेर बाँड्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अति आलोचित छ । निर्वाचन क्षेत्र भन्दा सो क्षेत्रका कार्यकर्ता पोस्ने परिपार्टी भएकाले निर्वाचन क्षेत्र नभै सो कार्यक्रमलाई बिगतमा झैँ सांसद विकास कोष नामाकरण हुनु सुहाउँछ ।
धेरै कार्यक्रम कार्यकर्ताको पोल्टामा दिएको, योजना अधुरो तर बजेट दुरुपयोग भएको, जे जस्तो कार्यक्रम भए पनि विषयगत कार्यालयले बिल भरपाई पास गर्ने गरेको, पास नगरे नेताजी तथा सांसदजीले नै धम्क्याउने, थर्काउने गरेको भनेर सो कार्यक्रम जनस्तरबाट धेरै आलोचना भयो । सो कार्यक्रम रद्ध हुनुपर्छ भनेर सचेत समुदायबाट चौतर्फी माग भयो । सो कार्यक्रममार्फत देशको ढुकुटी कार्यकर्ताको पोल्टामा जाने भएकाले रद्ध हुनुपर्ने भन्दै जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएपछि यसपटकका अर्थमन्त्रीले गम्भीर बिचार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कुखुरालाई चारो छरेसरी सांसदको तजबीजले बाँड्ने सो बजेट बढाउनु पर्छ भनेर सांसदहरुले एकातिर माग गरिरहेका छन्, भने अर्कातिर जनस्तरबाट आलोचना भइरहेको छ । जनमनको कुरा भन्दा नेताजीहरुको कुरा सुन्ने, धरातलीय यथार्थ बुझ्नुभन्दा नेताको चित्त बुझाउने पद्धतिमा चलेका यो पुस्ताका ठूला नेता, मन्त्रीले ‘सांसद विकास कोष’को सो बजेट तथा कार्यक्रम काट्लान भन्ने विश्वास त छैन, तर पुनर्विचार गर्छुसम्म भनेका छन् । यद्यपि प्रदेशसभामा पुनर्विचार गर्छु भन्ने हिम्मतसम्म छैन । ‘प्रवृत्ति’ र ‘टेूण्ड’ हेर्दा काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भनेर आत्मसमीक्षा नगरी आलोचनाको बेपर्वाह अघि बढ्ने देखिन्छ ।
आवश्यकताको अध्ययन गरेर भन्दा पनि कार्यकर्तालाई ‘बिजनेश’ दिने उद्देश्यले बाँडिने यो बजेट तथा कार्यक्रममा सांसद, कार्यकर्ता रमिरहेका छन् । यो बर्ष असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी गोरखाका चारवटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट बाँडिएको छ । प्रक्रियावत रुपमा चार क्षेत्रमा गरी आठ करोड रुपैयाँ बजेट बाँडफाँट गरिएको छ ।
भनिन्छ, त्रुटि मानवीय स्वभाव हो । तर जब एउटै त्रुटी बारम्बार दोहोरिन्छ, तब त्यो नियतजन्य गल्ती हो । यसपटक पनि सांसदहरुले विनियोजन गरेको कार्यक्रम र बजेट हेर्दा कार्यकर्तामुखी रह्यो । नियत त्रुटिपूर्ण भएपछि आसेपासे पोस्ने यो कार्यक्रम त्रुटीपूर्ण नै छ ।
