समिति मात्र बन्ला कि काम पनि होला ?
जहिले पनि कुनै विषयमा विवाद वा द्वन्द्व सिर्जना भयो भने सरकारले ‘समाधान समिति’, ‘समाधान आयोग’ इत्यादि गठन गर्छ । समिति वा आयोगको प्रतिवेदन त्यतिबेला आउँछ, जतिबेला समस्याको ज्वाला निभिसकेको हुन्छ, त्यस बिषयमा मान्छेभित्र खल्बलिएकोे संवेदना सुन्य भइसकेको हुन्छ । त्यतिबेला आएको छानविन, अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनको सुझावले त्यस समस्या समाधान हुनु र नहुनुमा खास्सै अर्थ रहँदैन ।
बिगतका यस्ता अभ्यासले कहीँ, समिति बनाउनु, आयोग गठन गर्नु तत्काल दन्किएको राँगो निभाउन मात्र हो कि भन्ने आम जनमानसमा परेको छ ।
अहिले सडकमा लघुवित्त पिडित र मिटर व्याज पिडितहरुको कहिले अलग अलग, कहिले संयुक्त आन्दोलन चलेको छ । दुवैथरीका समस्या ज्यादै ममस्पर्शी छन् । वर्तमान गर्मीमा तातो सडकमा, घामको रापको पर्वाह नगरी दुरदराजबाट आएका दुख पाएका नागरिकहरुले आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरुको समस्या बुझेर सरकारले अनुचित लेनदेन(मिटर ब्याज)सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित जाँचबुझ आयोग लाई सहजीकण गर्न जिल्लास्तरीय मीटरब्याज पीडित समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यहरुमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, मालपोत कार्यालयका प्रमुख र नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेका छन् ।
समितिले छिट्टै बैठक बसी पिडितहरुको तर्फबाट एकजना र वैँकर्सहरुका तर्फबाट अर्का एकजना थप गरी सात सदस्यीय समिति बनाउने छ । समितिले मिटरव्याजको अबस्था, पिडितहरुको प्रकृति आदि विविध पक्षमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । सो समस्या समाधान गर्न अपनाउन सकिने उपायहरुको पनि खोजी गर्नेछ । यसरी मिटर व्याज तथा लघुवित्तबाट पैदा भएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गरेको छ ।
समितिले पिडितको जोश सेलाएर समस्या जस्ताको तस्तै राख्ने बिगतको जस्तो अभ्यास नगरी यथासीघ्र समाधान गरोस् ।
