श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पालिकाबाटै गर्नु संघीयताको अनुभूति
सरकारको प्रत्याभूति हुन सरकारले पैसा बाँड्नु पर्दैन । अर्थतन्त्र पाताल धसिँदै जाने नेपाल जस्तो देशले पैसा बाँड्ने कार्यक्रम गर्नु अत्यन्तै नाजायज छ । चाहे सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा बाँडिएका भत्ता होउन् वा द्वन्द्व पिडितका नाममा, अथवा नेतालाई उपचारखर्च भनेर बाँडिने रकम होओस् वा नेताहरुलाई राज्यको ढुकुटीबाट चाडपर्व मनाउन भनी लाखौँ खर्च दिने परिपाटी अन्त्य हुनपर्छ । भूपू विशिष्ट व्यक्तिका नाममा निवास र निर्वाह खर्च भनेर दिइँदै आएको खर्च पनि कटौति गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने कार्यक्रम पनि आवश्यक छैन । सुत्केरीहरुलाई विभिन्न नाममा पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ । यस्ता कार्यक्रम पनि नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशले धान्न पनि सक्दैन, औचित्य पनि हुँदैन ।
मेरो देशमा मेरो सरकार छ, भनेर प्रत्याभूत गराउन सरकारले उत्पादनमुलक काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिनु पर्छ । स्वरोजगार हुने खालका वातावरण बनाइदिनु पर्छ, रोजगारीको अवसर खुलाइदिनु पर्छ ।
पेशा, व्यवसाय गर्न चाहने, देशभित्रै केही गर्छु भनेर तम्सिनेहरुलाई असजिलोमा पार्ने, च्याँखे थाप्ने, घुसलाई अधिकार ठान्ने, साइनिङ पिसी हात नपारी फाइल अघि नबढाइदिने यसअघिको प्रवृत्ति, पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
वृद्धभत्ता बाँडेको एमालेले चुनावका बेला पैसा बाँड्ने कार्यक्रमको धेरै मार्केटिङ गर्छ र भोट पनि पाएको छ । पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पैसा पाउनेका लागि त राम्रो भयो । तर वितरणमुखी कार्यक्रम देशका लागि राम्रो कि नराम्रो भनेर लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।
अहिले सरकारले श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित पालिकाबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने नीति ल्याएको छ । कतिपय पालिकाहरुमा वैशाख १ गतेबाट सो कार्यक्रम लागु भएको छ, कतिपय पालिकाहरु लागु गर्ने तयारीमा छन् । यस्ता खालका रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्यक्रम अझै गर्दै जानुपर्छ । यसले देश र जनताको हितमा पक्कै काम गर्नेछ ।
