राष्ट्रिय ढुकुटी जोगाऔँ
नेपाल श्रीलंकाजस्तो बन्ने बाटोमा छैन, टाट पल्टने अबस्थामा छैन भनिरहेको सरकारले अहिले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनै पनि धौ धौ छ भनिरहेको छ । भनिरहेको मात्र होइन, कतिपय राष्ट्रसेवक कर्मचारी दुई, तीन महिनादेखि तलब नपाएको अवस्था पनि विद्यमान छ ।
राष्ट्रिय ढुकुटी कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी आम्दानी बढाउने, फजुल खर्च जोगाउने भन्नेबारे नसोच्दा मुलुकमा यो अबस्था आएको हो ।
पद, सत्ता र शक्तिमा रहँदा निर्मम रुपमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग(भ्रष्टाचार) गर्ने प्रवृत्तिले देशको यो अबस्था आएको हो ।
सरकारले कैयौँलाई वृद्ध भत्ता भनेर, कैयौँलाई एक महिला, अपांग, लोपोन्मुख, कसैलाई द्वन्द्वपिडित भनेर, कैयौँलाई सुत्केरी भनेर अथाह पैसा बाँड्नतिर लागेकाले देशको यो अबस्था आएको हो ।
देश आर्थिक रुपमा तन्नम बन्दैछ, तर आफू पद र शक्तिमा हुँदा ‘यही हो बेला, सकेको बजेट आफू अनुकूल काममा खर्च गर्नुपर्छ’ भन्ने होड चलेकाले देशको यो हालत भएको हो ।
मुलुक आर्थिक संकटोन्मुख भइरहेका बेला वितरणमुखी कार्यक्रम रोक्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर अर्बौँ रुपैयाँ ‘दुरुपयोग’ भइरहेको छ । ‘राज्यले दिएको पैसा त हो, यो त हाम्रो अधिकार हो, जसरी पनि पाउनै पर्छ’ भन्ने मनोवृत्ति र प्रवृत्तिले गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आएको पैसा फजुल भइरहेको छ ।
मुलुक आर्थिक रुपमा संवृद्ध र सम्पन्न नहुञ्जेल यी र यस्तै वितरणमुखी कार्यक्रम अन्त्य हुनुपर्छ ।
गोरखाका विशेषगरी दुई पुल बनेपछि आलोचित भए । जरेबर पुल त खाँचो थियो, यद्यपि सडक नबन्दै पुल बन्यो भन्ने विषयले आलोचना कमाएको हो । फिनाम धनुबाँसेको पुल भने अनावश्यक ठाउँमा बन्यो भनेर धेरै आलोचना खेप्नु परेको छ । कालोपत्रे सडक छ, कच्ची सडक छ, यद्यपि अत्यावश्यकताको प्राथमिकीकरण नगरी पुल बनेको छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग हुन नदिने यसको वा उसको मात्र दायित्व होइन, सबैको दायित्व हो । दुरुपयोग हुन दिनु हुदैन ।
