हुलचुकमा भूमिहिन दलित समुदायको अबस्था कारुणिक
आयोगले धमाधम काम गरेर छिट्टै सम्पन्न ग¥यो भने त, आयोगको ढोका पनि चाँडै नै बन्द हुन्छ । आयोग मात्र समाप्त हुँदैन, कार्यालय बन्द हुन्छ, आयोगका सदस्यहरु, करारका कर्मचारीहरुले हात धुनु पर्छ । धेरै कुरामा असर गर्छ । त्यसैले काम फटाफट गर्न चाहँदैनन् भनेर चियागफमा कसैले भनेको वाक्यले ‘सत्य पो हो कि…’ भनेर कहिलेहीँ भ्रमित बनाइरहन्छ ।
भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न गठित भूमि आयोगको मात्र बिषय होइन यो ।
यो आयोग गठन भएको पनि धेरै नै भयो । अघिल्लो सरकारले पनि जिल्लाका सबै पालिका तहमा पुगेर गृहकार्य गरेको थियो । यो सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
तर काममा धेरै ढिलाइ भइरहेको छ । अहिलेसम्म कोही पनि भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपूर्जा पाएका छैनन् । लालपूर्जा पाउने हल्लाले उनीहरुमा कौतुहलता पैदा गरिरहेको छ, तर प्रक्रिया कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
विशेषगरी धार्चे १ हुलचुकमा १२ घर दलित(बिक) समुदायको बसोबास छ । उनीहरुमध्य तीन घरको लालपूर्जा छ, बाँकी नौ घरका दलित समुदाय सुकुम्बासी छन् । उनीहरुसित न घरको, न बारीको लालपूर्जा छ । खेत त त्यहाँ हुदैहुदैन ।
उनीहरु आरानमा निर्भर छन् । बिस्टको घरधुरी भागबण्डा गर्छन् । आ–आफ्नो भागमा परेका बिस्टहरुको भाँडाकुँडा अर्जप्ने, निमेक गर्ने गरेर पेट पालिरहेका छन् । गाउँले नेताहरु त यस बिषयमा जानकार नै छन्, चुनावका बेला भोट माग्न आएका बाहिरका सबै नेताहरुलाई उनीहरु समस्या राख्छन् । समाधान गर्ने आश्वासन दिएर फर्कन्छन् तर त्यसपछि फेरि पाँच बर्षपछि मात्र त्यो गाउँमा फर्कन्छन् । समस्या ज्यूँकात्यूँ छ ।
भूमिहिन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिलाउन गठन भएको आयोगले छिटो काम गरेर लालपूर्जा थमाउन सके भने उनीहरुलाई धेरै ठूलो राहत हुने थियो ।
