दुहुनो गाई नबनोस्, बूढीगण्डकी आयोजना
गत चैत ७ गतेको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डेढ अर्ब रुपैयाँ अन्यत्रका विभिन्न आयोजनामा रकमान्तर गरेको एकसाता नबित्दै सो आयोजनाले पुनः डेढ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेडका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले डेढ अर्ब बजेट माग गरेको हो । १७ भदौमा ऊर्जा मन्त्रालयले दर्ता गरेको कम्पनीले कार्यालय सञ्चालन र आयोजना निर्माण अघि बढाउनुअघि गर्नुपर्ने तयारीका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको हो । बजेट अभावका कारण यो कम्पनीले विधिवत रुपमा काम सुरु गर्न सकेको छैन । कम्पनीसँग कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम बजेट नै छैन ।
तर सरकारले सरकारले यसअघि विभिन्न शीर्षकका १ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेकोमध्य बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बजेटबाट १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ काटेर अन्तै रकमान्तर गरेको हो । आयोजनाको ४० करोड रूपैयाँ नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, चितवनको रिभेटमेन्ट निर्माण तथा तटबन्ध निर्माणमा र १ अर्ब रूपैयाँ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेटमा विनियोजन भएको एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा सारेर खर्च गर्नुलाई रकमान्तर भनिन्छ । सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाकै बजेटबाट १ अर्ब रूपैयाँ घटाएर सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रकमान्तर गरेको हो । उत्तरदक्षिण राजमार्गको बजेटबाट १० करोड रूपैयाँ मदन भण्डारी राजमार्गमा र प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको १५ करोड रूपैयाँ सूर्यविनायक धुलिखेल र कोटेश्वर बानेश्वर त्रिपुरेश्वर सडकमा रकमान्तर गरिएको थियो ।
फेरि अहिले मन्त्रालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । आयोजना सुरु नगर्दै सो आयोजनाले अर्बौँ खर्च गरिसकेको छ । अझै आयोजना सुरु हुने कुनै शुभ संकेत देखिएको छैन, बजेट भने अर्बौ माग गरिरहेको छ । यसबाट आयोजना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र तथा आयोजना दुहुनो गाईजस्तो पो हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
