रकमान्तरले बूढीगण्डकी बन्नेमा जन्माएको आशंका
‘राष्टिूय गौरब’ नाम दिइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको छैन । आयोजना क्षेत्रमा घरगोठ, जमिन, बोटबिरुवाको मुआब्जा बितरण अन्तिम चरणमा छ । १२ सय मेगावाटको आयोजना निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ । कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने टुङ्गो लागेपनि थप काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण सुरु नहुनु र आयोजनाकालागि बिनियोजित बजेट मन्त्रालयको अनुमतिमा सरकारले अन्यत्र रकमान्तर गर्नुले थप अन्यौलता सिर्जना गरेको छ ।
चालु वर्ष आयोजनाले खर्च गर्न नसक्ने भन्दै एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो । बूढीगण्डकीको १ अर्ब बजेट सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र ४० करोड रूपैयाँ चितवनमा नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरिएको हो ।
गोरखाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना हरेक चुनावी संवोधनमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला बूढीगण्डकीको एक अर्व ४० करोड रकमान्तर भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भएको छ ।
गोरखाका अन्य जनप्रतिनिधि, हरेक पार्टीका नेताले आयोजना पुरा गर्न लाग्ने बचन दिएका थिए । तर रकमान्तरको विषयमा धेरै मौन छन् ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको बजेट रकमान्तरको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, गोरखा धादिङका सांसद, प्रदेश सांसद, मन्त्रीहरुको आलोचना सुरु भएको छ । हरेक वर्ष सरकारले बूढीगण्डकीकालागि बिनियोजन गरेको बजेट खर्च नभएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर हुँदै आएको छ ।
रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेमा जिम्मेवार को हो ? कर्मचारीले काम नगर्दा हो वा उर्जा मन्त्रालयले गाँठो नफुकाउँदा हो ? सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पो हो की ? यी समस्याको पहिचान हुनुपर्छ । हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने र रकमान्तर गर्दा सरकार आयोजना प्रति गम्भिर नभएको झल्को दिन्छ ।
