नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा नियमन अड्डा नै मुकदर्शक
मस्र्याङ्दी नदीमा भएको मनोमानी उत्खनन्ले खोलाको धार नै परिर्वतन हुने खतरा छ । नजिकको बस्ती र जमिन क्षयीकरणको जोखिम बढ्ने निश्चित छ । केही दिन यता मस्र्याङ्दी नदीमा जथाभावि भएको उत्खनन्बारे संचार माध्याममा समाचार निरन्तर आईरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमापनि उत्खननका तस्विर, भिडियोहरु छरपष्ट छ । स्थलगत अनुगमन गर्न पुगेका नियमनकारी निकाय, सरोकारवालाहरु त्यहाँ पुगेपछि साँच्चै गलत भएको रहेछ भन्ने निश्कर्ष सहित फर्किएका छन् ।
आफ्नै आँखाले उत्खननमा भएको बितण्डा देखेको जिल्ला अनुगमन समितिले ‘अनुगमन’ बाहेक केही गर्न सकेको छैन । मस्र्याङ्दीमा गोरखा नगरपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र पालुङटार नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका छन् ।
गोरखा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको शाहाघाटमा निरन्तर उत्खनन् गर्दै सामग्री ढुवानी गर्ने काम भईरहेको छ । तर अनुगमन समिति बुधवार पुग्दा उत्खनन गरेको सामग्री निर्माण कम्पनीले देखाउन चाहेन । अहिले सम्म जम्मा भएको सामग्री नै लुकाउने निर्माण कम्पनीलाई अनुगमन समितिले केही गर्न सकेन ।
आइई प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन नगर्ने, स्थानीय तह सँग भएको सम्झौता पालना नगरी उत्खनन, संकलन गर्ने निर्माण कम्पनीसँग निरिह हुनुपर्ने अनुगमन समितिलाई के त्यस्तो दबाव छ ? ठेक्का लगाउने गोरखा नगरपालिकालेपनि नियम अनुसार उत्खनन नभएको निश्कर्ष निकालेको छ । पत्राचार गर्दै नियम अनुसार गर्नु भनेर आदेश पठाएको छ ।
तर त्यहाँ खटाइएका प्राविधिक निरन्तर फिल्ड बस्दैन । प्राविधिकले निर्माण कम्पनीलाई उत्खनन गर्न, सामग्री लुकाउन, ढुवानी गर्नसहज हुने गरी काम गरिरहेको प्रमाण १० दिन उत्खनन भएको रेकर्ड र सामग्री नभेटिनु हो ।
त्यहाँको सामग्री अाँबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्डको निर्माण कार्यकालागि सोझै बिक्री गरिएको छ । घाटगड्डी गरेर नापजाँच गरेर मात्रै बिक्री गर्न पाईन्छ । आधारभुत मापदण्ड बिना भईरहेको दोहन रोक्न प्रशासनलेपनि चासो दिएको छैन । प्रशासनले अनुगमन समितिलाई देखाउन, जिल्ला समन्वय प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले ठेक्का लगाउने नगरपालिकालाई देखाउने गर्दा मनोमानी उत्खनन् गर्नेलाई कारवाही हुन सकेको छैन ।
