संगीतको शुल्क तिराउने प्रशासनको अभियान
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत आइतबार एउटा पृथक खालको सूचना जारी गर्यो । सूचनामा साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु, मेला, महोत्सव आयोजना गर्नुअघि नै संगीत रोयल्टी तिर्न सूचित गरेको थियो ।
कार्यालयको सूचनामा प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनु अघि नै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सो शीर्षकमा राजस्व तिरी भौचर बुझाउन भनिएको छ । सांगीतिक रोयल्टी तिरेको प्रमाण पाएपछि मात्र अनुमति दिने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले सो व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णयलाई आधार मानेर गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलहरुमा हुने सांगीतिक कार्यक्रम, मेला, महोत्सव, नृत्य, नाटक आदि आयोजना गर्दा गृहमन्त्रालय वा मन्त्रालयमाताहतका कार्यालयबाट अनुमति लिनका लागि अनिबार्य रुपमा संगीत रोयल्टी बुझाएको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित निवेदन आएपछि मात्र अनुमति दिन माताहतका कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले यस सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तयार गरिसकेको छ ।
गीत, संगीत भनेको व्यक्तिमा अन्तरनिहित कला हो । त्यसमा उसको श्रम हुन्छ, सीप हुन्छ, परिश्रम हुन्छ, लगन हुन्छ । त्यसको मूल्य हुदैन, अर्थात अमूल्य हुन्छ, यद्यपि जीविकोपार्जनका लागि धेरथोर मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । एउटा व्यक्तिको कलाको अरुले विनाशुल्क प्रयोग गर्नु उचित हुदैन । त्यही मूल्य पनि नतिरी जथाभावी प्रयोग गर्दा कलाकारलाई मर्का पर्छ ।
यही मनन गरेर सरकारले शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको हो ।
गाडीमा पनि अत्याधिक गीत, संगीत बज्छ । त्यसैले गाडीको नवीकरण गर्दा पनि संगीत शुल्क तिर्ने, मेला, महोत्सवमा पनि धेरथोर गीत संगीतको शुल्क तिर्दा कलाकारलाई धेरथोर राहत महशुस हुन्छ । धन कमाउला, आर्थिक रुपमा धनी होला भन्न त सकिन्न, तैपनि श्रम, सीपको धेरथोर पारिश्रमिक पाउँदा उसमा उत्साह थपिन्छ ।
