व्याजदर सिँगल डिजिटमा ल्याउनु पर्छ, व्यवसायीहरुलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ
मुलुकको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । बजारमा आर्थिक मन्दी छ । राज्यकोषमा उस्तै संकट छ । जानकारहरुले ‘नेपाल श्रीलंका बन्दैन’ भनेर थम्थम्याउने कोशिष गरे पनि व्यापार, व्यवसाय ठप्प हुँदा उद्योगी, व्यवसायीहरु ढुक्क छैनन् ।
व्यापारिक घरानाहरुको पैसा सहकारीको नाममा खोलिएका पारिबारिक वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको छ । नव धनाढ्यहरुको पैसा क्रिप्टोलगायतका विश्व बजारमा सेयरका नाममा विदेशिएका छन् ।
कतिपयले कर छली गरेर कमाएका रुपैयाँ बजारमा ल्याउन नमिल्ने भएर ‘डम्प’ भएका छन् । बजारमा आउने अधिकत्तम रुपैयाँ विदेशी सामान आयात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेको छ । यसले गर्दा मुलुक तीब्र गतिमा आर्थिक संकटको चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।यसै बिषयमा गोरखाका उद्योगी, व्यवसायीहरुसंग गरिएको कुराकानीको निश्कर्ष :
कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अध्यक्ष, गोरखा उद्योग वाणिज्य संघ :
उद्योगहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन्, व्यवसायीहरु पनि व्यवसायबाट हात धुने स्थितिमा पुगेका छन् । आर्थिक क्रियाकलाप तहनहस भएको छ ।
अधिकत्तम कच्चापदार्थ आउने युक्रेन युद्धले ग्रस्त छ । जसले गर्दा स्वदेशी उद्योग र उत्पादन पनि धरासायी हुदैछन् । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राज्यले उत्पादनमुखी नीति लिनुपर्छ, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना पनि हुनेछ ।
ताकि स्वदेशी मुद्रा र युवाहरु पनि विदेश पलायन हुदैनन् । वैँकले उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई सरल प्रक्रियाबाट र न्यूनत्तम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
मुलुकले पाठ्यक्रम बनाउँदा नै उत्पादनमा जोड दिने खालको हुनुपर्छ ।
भाइचन्द्र श्रेष्ठ, अध्यक्ष, गोरखा च्याम्बर अफ कमर्श :
कोभिड र रुस, युक्रेन युद्धले गर्दा देशको अर्थतन्त्र एकदम नाजुक अबस्थामा छ तर वैँक, वित्तीय संस्थाहरु नाफामा गएका छन् । आयात आकासिएको छ तर निर्यात ज्यादै न्यून छ, त्यसैले उद्योगी, व्यवसायी धरासायी भएका छन् । सिंगल डिजिटको व्याजदर बढेर डबल डिजिटमा पुगेको छ । लगानी मैत्री नीति छैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सर्वप्रथमतः सरकार नै तयार हुनुपर्छ ।
व्याजदर सिँगल डिजिटमा ल्याउनु पर्छ । उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहन र आयातलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई दिइएको भ्रमण विदा आन्तरिक भ्रमणमा खर्च गर्नुपर्छ । अरुले पनि बाह्यदेश भन्दा स्वदेश भ्रमणमा जोड दिनुपर्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएर बाह्य लगानीकर्तालाई पनि भित्र्याउन सक्नुपर्छ ।
पवनरमण खनाल, पूर्व अर्थशास्त्रका अध्यापक, द्रव्यशाह बहुमुखी क्याम्पस :
घरानाहरुले चलाएका सहकारीमा अर्बौँ रुपैयाँ थन्किएका छन् । बस्तु, सेवाको कारोबार बढेको छ । मुद्रा कारोबारको ‘भलुम’ बढेको छ, तर कर छलीको प्रवृत्तिले ठूला उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरुले कमाएका अकूत पैसा पनि कालोधनका रुपमा ‘डम्प’ भएका छन् । यसले गर्दा बजार टाट पल्नि थालेका छन् ।
मुद्रा नियन्त्रण गर्ने सरकारले होइन, राष्ट्रवैँकले हो । तर सरकारको अनावश्यक नियन्त्रणले गर्दा राष्ट्रवैँकले दह्रोसित काम गर्न पाएको छैन । राष्ट्रवैँकमा सरकारी अनावश्यक चलखेल हट्नुपर्छ ।
सहकारीले व्यापारिक कारोबार गर्ने नै होइन, त्यसैले सहकारीहरुलाई कमर्सियल वैँकको जस्तो काम गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गर्नुपर्छ । यो विशेष अवस्थालाई मध्यनजर गरी कर नतिरी कालोधनका रुपमा लुकेर रहेका रुपैयाँलाई बनाई बजारमा ल्याउन सरकारले स्वयं आय घोषणा गरी कर तिरेर वैध बनाउने नीति ल्याउनु पर्छ ।
व्यापारिक कारोबारलाई मौद्रिक सञ्जालमा ल्याउन अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई अनिबार्य कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । पर्यटन उद्योग प्रवर्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने, आयातमा निर्भरता घटाउने नीति लगाउनु पर्छ ।
भोला मरहट्टा, महासचिव, निर्माण व्यवसायी संघ गोरखा
बजारमा मात्र होइन, अहिले राज्य कोषमा पनि पैसा छैन । त्यसैले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि राज्यले भुक्तानी दिन सकेको छैन । राज्य कोषमा पैसा ल्याउन विदेशी अनुदान, ऋण तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्स भित्र्याउने, विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, आयात घटाउने, उत्पादन तथा निर्यात बढाउने कुराहरु त साझा भइहाले ।
सीमित मान्छेहरुले नगद लुकाएर राखेका छन् । यो विशेष परिस्थिति भएकाले ‘डम्प’ भएर बसेको पैसालाई स्रोत खुलाएर बजारमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
