अह्राउने चोखिने, कार्यान्वयन गर्ने बिटुलिने
बद्नियत राखी राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा(हाल भौतिक पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक), प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गानाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मरहट्टाले परामर्शदातासँगको सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानून विपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गरेको, पुल डिजाईन गराउन स्वीकृत गरेको आरोप अख्तियारको छ । साथै सो दरौदी खोला पुल, जरेवरमा निर्माण कार्य गराउन निजले निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनौट गराई कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेशसभामा पेश गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको अख्तियारको निश्कर्ष छ ।
उक्त पुल जरेवरमा निर्माण गराउन बदनियतपूर्वक गुरु योजना तयार पारेको, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपरे पनि काल्पनिक सडकको नाम दिई पुलको डिजाइन गराएको आरोप सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक श्रेष्ठमाथि छ । त्यस्तै ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने सो सडकको बदनियतपूर्वक गुरु योजना निर्माण गरी, काल्पनिक सडकको नाम दिएर निर्माण कार्य गरेको आरोप पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख ढुङ्गानामाथि छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले आफ्नो बेशीखेतलाई गाउँसंग जोड्ने गरी सडकै नभएका ठाउँमा दरौँदी नदीमाथि पक्की पुलको योजना पारेका थिए । त्यसलाई मूर्तता दिने काम गरेको भन्दै अख्तियारले कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । तर मन्त्री बस्नेत भने चोखिएका छन् ।
