सातौँ जिल्ला सभाको निर्णय : संघ र प्रदेशबाट १० लाख मुनिका योजना नआओस्
बिहिवार सम्पन्न गोरखाको सातौँ जिल्ला सभाले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने योजना १० लाख भन्दा बढिको हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुले संघ र प्रदेशबाट छनौट भएका योजना र बिनियोजन भएका बजेट थोरै÷थोरै हुँदा कार्यक्रममा दोहोरोपन आएको, स्रोत साधन खेर गएको निश्कर्षसहित यो निर्णय गरेका हुन् ।
सभाका सदस्यहहरुले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरु योजना आयोगको मापदण्ड बमोजिम दश लाख भन्दाबढिका योजनामा मात्रै बजेट बिनियोजन र कार्यन्वयनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका जिल्ला समन्वय अधिकारी नानीबाबु पोखरेलले बताए ।
स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रम संचालन गर्न पनि सदस्यहरुले माग गरे । मंगलवार र बुधवार दुईदिन जिल्लाभरका कार्यालय, स्थानीय तहहरुले गतवर्ष संचालित कार्यक्रमको समीक्षा गरेका थिए । उक्त समयमा प्रदेश र संघका कार्यालयले दुई÷तीन लाखका योजना र कार्यक्रम संचालन गरेको बिवरण प्रस्तुत गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले त्यस्ता कार्यक्रम सोझै पालिकालाई पठाउनुपर्ने बताउँदै बिहिवारको जिल्ला सभामा उक्त निर्णय गरेका हुन् । एकैखाले कार्यक्रम प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबाट संचालन हुँदा दोहोरोपनको जोखिम हुने जनप्रतिनिधिहरुको भनाई थियो ।
जिल्ला सभाले बिकास निर्माणका कामको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गरी जिल्लामा एउटा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गर्न प्रदेश र संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने भएको छ । सभाले जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरुले पालिकास्तरीय गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यन्व्यन गर्ने, सडक गुरुयोजना निमाण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । गोरखाको पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय भएको समन्वय समन्वय अधिकारी पोखरेलले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि जिल्ला समन्वय समिति गोरखाको बजेट एककरोड ४५ लाख ५३ हजार रहेको छ । उक्त बजेट बिहिवार भएको सातौँ जिल्ला सभाबाट पारित भएको छ ।
कर्मचारीको पारिश्रमिक र भत्ता एककरोड तीन लाख १३ हजार, निजी सचिवालयका लागि करार सेवा शुल्क चारलाख २६ हजार, बिजुली, संचार, सवारी नवीकरण, मसलन्द लगायतका खर्च १५ लाख ३१ हजार, समीक्षा बैठक सहितको कार्यक्रम खर्च चारलाख एकहजार, अनुगमन तथा भ्रमण खर्च आठलाख ८० हजार रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजन बजेट, खर्च तथा कार्यक्रम जिल्ला समन्वय अधिकारी नानीबाबु पोखरेलले प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेट सभाले अनुमोदन गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषको प्रशासनिक तथा अनुगमन खर्च १० लाख, प्रदेशबाट प्राप्त योजनाहरुको अनुगमन खर्च १० लाख र जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषमा गत आर्थिक वर्षको मौज्दात रकम आठ करोड २८ लाख ४३ हजार रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी पोखरेलले बताए ।
सभाले जिल्ला समन्वय समितिको हल प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ । जिल्ला सभाहलको प्रतिदिन दुई हजार, बैठक कक्षको प्रतिदिन एक हजार पाँच सय, प्रोजेक्टर प्रतिदिन पाँचसय रुपैयाँ भाडा लाग्ने निर्णय सभाले गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहनबहादुर थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका सदस्य भुवन सुनार, निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नरहरि सापकोटा, गोरखा संग्रहालयका प्रमुख नवराज अधिकारी, जिल्ला समन्वय उपप्रमुख लिला परियारले मन्तब्य राखेका थिए । उक्त कार्यक्रमको सहजिकरण जिल्ला समन्वय अधिकारी नानीबाबु पोखरेलले गरेका थिए । सभामा पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतको उपस्थिति थियो ।
