गोरखाका सहकारी संस्थाको नालीबेली : कुशल सञ्चालक, व्यवस्थापक नहुँदा सयौं सहकारी संस्था डुबे
शिव उप्रेती :
तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ कार्यक्रम घोषणा गरे । सरकारले एकलाख र गाविसले एकलाख अनुदान दिने नीतिअनुसार प्रत्येक गाविसमा उपभोक्ता सहकारी गठन भयो ।
सो कार्यक्रम अन्तर्गत २०६५ सालमा गोरखाका ५९ गाविसमा उपभोक्ता सहकारी गठन भएका थिए । माओवादी कार्यकर्ता मात्र संगठित भएर बनेका ती सहकारीमध्य अहिले पाँचवटाबाहेक सबै ‘मृत्यूशैया’मा छन् ।
सबै प्रकृतिका गरी गोरखामा अहिलेपाँचसय ३३ वटा सहकारी संस्था छन् । तीमध्य पालिकामा चारसय ७५ वटा दर्ता भएका छन् ।बाँकी ५६ वटा गण्डकी प्रदेशको सहकारी विभागमा दर्ता भएका हुन् ।
सहकारीको मर्म र भावना, मूल्य र मान्यताअनुसार जम्मा दुईसय ८२ वटा सहकारी अस्त्विमा छन्, दुईसय ५१ वटा सहकारी अस्तित्वमा छैनन् ।
‘गण्डकी प्रदेशको सहकारी विभागमा ५६ वटा सहकारी दर्ता भएकामध्य १६ वटा मात्र नीति, नियम, विधि, विधानअनुसार चलेका छन्’, जिल्ला सहकारी संघ गोरखाका अध्यक्ष बाबुराम कोइराला भन्छन्, ‘बाँकी ४० वटा मृतप्राय छन् । जिल्लाको सहकारीको अबस्था हेर्न यही तथ्यांक नै काफी छ ।’
सहकारी ऐन २०७४ अद्यावधिक भएपछि सहकारी डिभिजन दमौलीले धार्चे गाउँपालिका कार्यालयलाई नौवटा सहकारी संस्थाका फाइल हस्तान्तरण गरेको थियो । तीमध्य छ वटा कृषि सहकारी थिए । एउटा बहुउद्देश्यीय र दुईवटा बचत तथा ऋण थिए । यहीबर्ष एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ता भयो । १० मध्य अहिले यही बर्ष दर्ता भएको सर्भे सुलभ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मात्र जीवित छ ।
नौवटा सहकारी अस्तित्वमा नरहेको गाउँपालिकाको सहकारी शाखाले जानकारी दिएको छ ।
चुमनुब्री गाउँपालिकामा जम्मा पाँचवटा सहकारी थिए । अरु नामेट भए तीनवटा मात्र अस्तित्वमा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘अद्यावधिक गर्न आउनका लागि हामीले पोहरसम्म धेरैपटक सूचना जारी ग¥यौँ, तर जम्मा तीनवटा मात्र सम्पर्कमा आए, अरु आएनन् ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले भने ।
सदरमुकाम रहेको गोरखा नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ९२ वटा सहकारी आवद्ध छन् । सहकारी शाखाको जिम्मेवारी पाएका प्रशासकीय अधिकृत चेतप्रसाद अम्गाई भन्छन्, ‘६१ वटा जीवित छन्, ३१ वटा अस्तित्वमा छैनन् ।’ ३१ वटाले साधारण सभा पनि नगरेका, अडिट पनि नगराएका, करचुक्ता पेश गरी नगरपालिकामा अद्यावधिक पनि नगराएका उनले बताए ।
जिल्लाको अर्को नगरपालिका पालुङटारलाई २०७४ सालमा सहकारी डिभिजनले ५० वटा सहकारी हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि आठवटा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता भए । तिनीहरुमध्य ११ वटा सहकारी नामेट भएको सहकारी शाखाले जनाएको छ । ‘४७ वटामध्य पनि यो बर्ष जम्मा तीनवटा सहकारीले मात्र विधि, प्रक्रिया अनुसार नगरपालिकामा अद्यावधिक गराएका छन् । अरु बेखबरै छन्’, सहकारी शाखा सम्हालेकी कर्मचारी निर्मला पन्तले भनिन् ।
भीमसेन थापा गाउँपालिकामा आवद्ध ३९ सहकारीमध्य २६ वटा मात्र जेनतेन चलिरहेका छन् । १३ वटा बन्द भइसकेका छन् । बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि व्युँतिन नसकेपछि पाँचवटा सहकारीलाई खारेजै गरेको शाखाकी कर्मचारी कल्पना दवाडी बताउँछिन् ।
सहिद लखन गाउँपालिकामा आवद्ध ४४ मध्य जम्मा १३ वटा मात्रै नियमित अद्यावधिक भइरहेका छन् । अरुको अबस्था अज्ञात रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार हरेक सहकारी संस्थाले हरेक बर्ष साधारण सभा, अडिट र कर चुक्ता गर्नुपर्ने र सबै प्रतिवेदन पालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कागजात पेश भएपछि स्वतः नवीकरण अद्यावधिक हुने प्रावधान भएपनि अधिकांश सहकारी संपर्कमै नआउने पालिकाहरुको भनाइ छ ।
बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा आवद्ध ३१ सहकारीमध्य पनि जम्मा २० वटा सक्रिय रहेको पालिकामा जानकारी छ तर ती सबैका कागजात शाखामा अद्यावधिक नभएको प्रशासकीय अधिकृत इश्वरी पनेरु बताउँछन् ।
सिरानचोक गाउँपालिकामा रहेका ४५ सहकारीमध्य ३० वटा सहकारी अस्तित्वमा रहेका र १५ वटा निस्कृय रहेका शाखाकी कर्मचारी शारदा ढकाल बताउँछिन् । अजीरकोट २३ मध्य १७ वटा मात्र क्रियाशील छन् । छ वटा सुषुप्त रहेका पालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै गण्डकी गाउँपालिकामा ४६ वटा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । तिनीहरुमध्य एक तिहाइ सहकारी अस्तित्वमा नरहेको बताइएको छ ।
आरुघाट गाउँपालिकामा जम्मा २७ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । तिनीहरुमध्य १५ वटा जीवित छन् । बाँकी सहकारीको नामनिशाना छैन । ‘अरुको लहैलहैमा सहकारी खोलेका हुन्छन् । सहकारीको मर्म र भावना बुझेका हुदैनन् । अनि केही बर्षभित्रै लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुने गरेका छन्’, जिल्ला सहकारी संघका सचिव समेत रहेका आरुघाटका मेनबहादुर अधिकारी भन्छन्, ‘सञ्चालकले नै २७ लाख हिनामिना गरेका कारण यहाँको कृषक एकता कृषि सहकारी तहसनहस भएको छ । जसले सहकारी खोले उही भ्रष्ट भएपछि यहाँका धेरै सहकारी डुबेका छन् ।’ उद्देश्य एकातिर, गतिविधि अर्कातिर भएकाले धेरै सहकारी असफल भएका उनको भनाइ छ ।
रहर र होडबाजीमा च्याउ झै सहकारी उमार्ने, कुशल व्यवस्थापन नगरेका कारण सहकारीहरु ओह्रालो लागेका गोरखा नगरपालिकामा सहकारीको अध्ययन गरेका प्रशासकीय अधिकृत चेतप्रसाद अम्गाई बताउँछन् । ‘च्याउ झैँ सहकारी जन्माएका छन्, एउटै मान्छे ऋण लिने दाउमा धेरैमा बसेका छन् । यताबाट ऋण झिक्ने उता तिर्ने, उताको झिक्ने अर्कोतिर तिर्ने गर्दागर्दै सबै सहकारी डुबाएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘कसैले नियमन र दण्ड जरिबाना गर्न पाउने व्यवस्था छैन । पालिकामा दर्ता गर्ने भनेपछि पालिकाले नै दण्डजरिबाना गर्ने, नियमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।’सहकारीहरु मर्जरको नीतिमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
एनजिओले जथाभावी बनाएका सहकारीहरु सबैजसो बन्द भएको जिल्ला सहकारी संघका कोषाध्यक्ष हरि अधिकारीको भनाइ छ । ‘एनजीओले बनाएका सहकारीहरु एनजीओ फेजआउट भएसंगै बन्द भएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘अनुदान लिने मात्र बद्नियत राखेर खुलेका सहकारी पनि अनुदान लिएपछि बन्द भएर बसेका छन् । सरकारमा भएका एउटै पार्टीका कार्यकर्ता मिलेर सहकारी खोल्छन् । लाखौँ अनुदान ल्याएर खान्छन् अनि कारोबार बन्द गरेर बस्छन् । कसले नियमन गर्ने, कसले कारबाही गर्ने ? यो समस्या असाध्यै छ ।’कमजोरीकै कारण बोर्लाङको भीमकुल सहकारीमा २६ लाख रुपैयाँ तथा पालुङ्टार ९ को मिरकोट बचत तथा ऋण सहकारीबाट पाँचलाख भन्दा धेरै चोरी भएको तर अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाएर सेयर सदस्यहरुले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।कैयौँ सहकारीमा सञ्चालकहरुले नै रकम हिनामिना गरेको तथा ऋण लगेर नतिरेर लाखौँ रकम डुबेर सहकारी नै तहसनहस भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सहकारी संस्था प्रवद्र्धन गर्न संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा मन्त्रालय खडा गरेको छ । सहकारीलाई उत्पादक, उत्पादन, उपभोक्ता, श्रमिक तथा सेवामुलक र बहुउद्देश्यीय गरी मुख्य पाँच प्रकार र १४ भन्दा धेरै सहायक प्रकारमा विभाजन गरी अनुदान दिँदै आएको छ । तर कुशल व्यवस्थापन नहुँदा सहकारीहरु अहिले छिन्नभिन्न भएर हराउँदै गएका जिल्ला सहकारी संघ गोरखाका उपाध्यक्ष सरोज देवकोटाको भनाइ छ । उनका अनुसारपाँचसय भन्दा धेरै सहकारी संस्था दर्ता भएर पनि जिल्ला सहकारी संघमा जम्मा २०४ वटा मात्र आवद्ध छन् ।
‘गोरखामा सबैभन्दा पहिले २०२९ सालमा राजी साझा सहकारी संस्था ताङ्लिचोक गठन भयो । त्यसपछि २०४८ सालमा साझा सहकारीका रुपमा छ वटा सहकारी बनेको इतिहास छ’, देवकोटा भन्छन्, ‘२०४८ मा सहकारी ऐन आएपछि पहिलो पटक गोरखकाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बन्यो । त्यसपछि धमाधम अरुहरु बनेका हुन् । पछि सहकारीको बाढी आयो । कुशल संचालक, व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले धेरै सहकारी संस्थाहरु लथालिङ्ग हुन पुगेका छन् । सर्वसाधारणका लाखौँ, करोडौँ, अर्बौँ रकम डुबेका छन् ।’ यसप्रति सरकार संवेदनशील भएर व्यवस्थित बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
