गाउँपालिकासम्म पुग्ने साँढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्दै सहिदलखन
टुक्रे योजना बनाउने, कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने, कार्यकर्तामैत्री बजेट बिनियोजन गर्दा देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले देखिने गरी बिकास गर्न सकेनन् भन्ने आरोप खेपिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति हिजो र आज पनि उस्तै छँदैछ । टुक्रे योजनामा बजेट बिनियोजन अहिले पनि भइरहेको छ तर सबैले यसै गरिरहेका पनि छैनन् ।
यसअघि पाँचवर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिसकेका अनुभवी जनप्रतिनिधिहरुले भने अब कार्यकर्तामुखी तथा कनिका झरेझै छर्ने भन्दा देखिने मोडलमा विकासको ‘रोड म्याप’ कोर्न थालेका छन् ।
गोरखाको सहिदलखन गाउँपालिका ले यसवर्ष आफ्नै बजेटबाट सडक कालोपत्रे गर्ने भएको छ ।
नाम्जुङ(घैरुङ(मनकामना(ढाँडबारी(रामशाहाघाट आँबुखैरेनी सडक स्तरोन्नती गर्न लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त सडकको चौडाई सात मिटर हुनेछ । साँढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रेको ठेक्का सम्झौता भईसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगरले बताए । ‘यो समपुरक बजेट हो । पालिका र संघीय सरकारको आधा÷आधा लगानीमा कालोपत्रे गर्न लागिएको हो ।’
विगतको सिकाइबाट परिणाममुखी कामतर्फ केन्द्रित रहेको थापाको भनाइ छ । ‘हाम्रो बिगतको सिकाई पनि रह्यो, योजनाहरु केन्द्रिकृत गर्नुपर्छ भन्ने पनि भयो’ गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले भने ‘उक्त सडक गाउँपालिकाको मूख्य सडक हो, हरेकवर्ष कालोपत्रे थप्दै जानेछौँ ।’
उक्त खण्डको अनुमानित लागत १४ करोड १६ लाख भएपनि नौ करोड ९८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरले बताए । उक्त खण्डमा काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई कार्यआदेश पनि दिइसकिएको उनले बताए ।
समपुरक बजेटका लागि गाउँपालिकाले अन्य योजनामा पनि प्रस्ताब गर्न सक्थ्यो । तर गाउँसभाले एकमत भएर उक्त योजना पारित गरी योजना आयोगमा प्रस्ताब गरेको अध्यक्ष थापा मगरले बताए । यसअघि कालोपत्रे टुङ्गिएको नाम्जुङदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र नजिक (खगी) सम्मको सडक कालोपत्रे हुनेछ ।
कालोपत्रे गर्नका लागि माघ १० गते गोरखा नगरपालिका ६ को सिनर्जी÷सचेत जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भईसकेको सहिदलखन गाउँपालिकाका इन्जिनियर मेघनाथ यादवले बताए । २०८१ माघ ३० गते निर्माण काम सक्ने गरी सम्झौता भएको उनले बताए । पक्की नाली निर्माण, कालोपत्रे, उकालो ठाउँमा ढलान सहित सडक स्तरोन्नति हुनेछ ।
दुई नगरपालिका र नौवटा गाउँपालिका रहेको गोरखामा मात्र होइन धेरै स्थानीय तहहरुले आफ्नो साधन स्रोत, बजेट कम भएको भन्दै कालोपत्रे गर्ने काममा खासै खर्च गर्दैनन् । नयाँ टूयाक खोल्ने, वर्षातपछि सफा गर्नेमा स्थानीय तहको प्राथमिकता देखिन्छ ।
