शिक्षकलाई महिनै पिच्छे तलब देउ
शिक्षकहरुलाई त्रैमासिक या चौमासिक रुपमा तलबको दिने गरिन्छ । संघियताको अभ्यास सँगै कतिपय स्थानीय तहले महिनैपिच्छे पनि तलब दिने घोषणा गरे । केही महिना मासिक तलबपनि दिए । तर अन्य कर्मचारी जस्तो शिक्षकलाई नियमित मासिक तलब दिने पालिका बिरलै छन् ।
गोरखा जिल्लाको ११ स्थानीय तहमा एउटालेपनि शिक्षकलाई मासिक तलब खुवाउँदैनन् । जिल्लाभरका शिक्षकलाई स्थानीय तहले कात्तिक देखि पुस मसान्त सम्म तलब ब्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय तह भित्र कार्यरत अन्य कर्मचारीले मासिक तलब पाउने, महिना सकिएलगत्तै खातामा रकम निकासा हुने तर शिक्षकको नहुँदा आफुलाई बिभेद गरिएको गुनासो उनीहरुको छ ।
शिक्षकलाई मासिक तलब दिन गाउँपालिकाको शिक्षा, लेखा र प्रशासनले नियमित काम गरेको खण्डमा असहज छैन । सबै विद्यालयले तलब माग गर्ने, हाँजिर प्रमाणित गरेर पठाउने, शिक्षा शाखाले स्थानीय तहको लेखामा र लेखा शाखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानीमाग गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया महिनैपिच्छे गर्न कर्मचारी झन्झट मान्छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले फुकुवा नदिएको वा रकम नआएको भन्ने बाहनामा अहिले पालिकाहरुले शिक्षकको तलब दिएका छैनन् । कति शिक्षक छन् कति तलब आवस्यक पर्छ, कति माग गर्नुपर्छ भन्ने बारे स्थानीय तह अग्रिम जानकार र योजना लिएर बस्नुपर्छ । केही विद्यालयले आन्तरिक स्रोत र केही स्थानीय तहले सोधभर्ना गर्ने गरी स्थानीय तहबाटपनि तलब जोह गरेका छन् ।
छुट्टै स्वायत्त सरकार हो भनेर गर्व गर्ने स्थानीय तहकालागि यो जटिल समस्या होईन । आफु अनुकुल पाठ्यक्रम बनाएर लागु गर्ने, शिक्षक नियुक्त गर्ने, विषय थपघट गर्ने गरिरहेका स्थानीय तहले शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा कन्जुस्याँई गर्नु हुँदैन ।
शिक्षा क्षेत्र सुधार भयो भने ‘जग’ बलियो हुन्छ भन्नेहरु नै शिक्षकलाई आफ्नो पारिश्रमिक तीन÷चार महिना सम्म दिन सक्दैनन भने त्यसले शिक्षकको मनोबलमा कस्तो असर पर्ला ? शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्ने एउटा आधार स्थानीय तहका अन्य कर्मचारीको जस्तै मासिक तलबको ब्यवस्थापनपनि महत्वपूर्ण पाटो हो । साथै शिक्षकहरुले अन्य कर्मचारीलाई भन्दा आफुमाथि बिभेदको आभाष महशुस गर्न नसकुन् ।
