योजना हुने, बजेट नहुने मोडलले कसरी विकास हुन्छ ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच बर्षअघि नै उज्यालो गण्डकी र एक घर एक धारा कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । गोरखाका पनि विभिन्न पालिकाका विभिन्न गाउँटोलमा खानेपानीका सानादेखि वृहतसम्मका खानेपानी योजनाहरु सञ्चालनमा आए । उज्यालो गण्डकी कार्यक्रम अन्तर्गत पनि केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोड्ने दीर्घकालीन र सोलार प्रविधि जडान गरेर पनि अल्पकालीन उज्यालो पूर्ति गर्ने काम भयो ।
जनप्रतिनिधिहरु खानेपानीको समस्या भएका गाउँ टोल कहाँ छन्, भन्दै खोजी गरे र यदि खानेपानीको अभाव छ भने जिल्लास्थित खानेपानी कार्यालय मार्फत माग गर्न उर्दी गरे । खानेपानी कार्यालयले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरी खानेपानी योजना माग गर्न आव्हान ग¥यो ।
गोरखाको धार्चे गाउँपालिका २ केरौँमा पनि केरौंजा वृहत खानेपानी आयोजना सुरु भयो । करिब तीन करोड रुपैयाँ लागतमा केरौंजा स्किम १ र स्किम २ आयोजना सुरु भयो । दुईटामा गरी कूल ५१८ घरधुरी लाभान्वित हुने गरी आयोजना सुरु गरिएको थियो । तर अहिले तीन बर्ष भयो, भौतिक प्रगति लज्जास्पद न्यून छ ।
स्किम नं. १ मा जम्मा इन्टेक र रिजर्भ ट्याङ्की बनाउने काम भएको छ भने स्किम नं. २ मा इन्टेक बनाउने काम मात्र भएको छ । यस बर्ष सो योजना निर्माणका लागि जम्मा १० लाख प्राप्त भएको छ । तीन करोडको योजना सम्पन्न गर्न १०(१० लाख रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिँदा कति बर्ष लाग्छ ? यस्तो गतिमा विकास निर्माणको काम गरेर जनता लाभान्वित हुने कि पीडित हुने हो ? स्थानीयका सवाल यही छ ।
नेताजीहरु गाउँगाउँमा जाने, सयौं योजना संकलन गर्ने, योजनाको सूची तयार गर्ने तर बजेट भने ज्यादै न्यून दिँदा अनुत्पादक हुन्छ । केरौंजाको जस्तो समस्या अरु धेरै गाउँटोलमा पनि छन् । ठेकेदारले काममा गति दिओस् भने भुक्तानी हुँदैन । ठेकेदारको पकेटको खर्च गरेर गाउँको योजना सफल बनाउने पनि होइन । सरकारले भुक्तानी दिन सक्दैन । अहिलेको जताततैको विकासको मोडल यस्तै छ ।
