अनुदान बितरणमा बिभेद गर्नु दुःखद
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना क्लस्टर इकाई गोरखाले अनुदान बितरणमा बिभेद गरेको गुनासो किसानहरुले गरेका छन् । आयोजनाले चालुवर्ष संचालन गर्ने कार्यक्रमको लाभग्राही छनौटमा बिभेद गरेको हो ।
लाभग्राही पहिले नै पहिचान गरी उनीहरु मध्येबाट समुह तयार गरिएको छ । सबै समुह अनुदान पाउन योग्य हुन्छन् । आयोजनाले सिमित स्रोत साधनको बाहनामा सबै समुह समेट्न नसकेको दावी गरेको छ । आयोजना संचालन भएको वर्षौँ सम्म सबै समुह समेट्न नसक्ने गरी कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गरिनु लाभग्राहीमाथिको बिभेद हो । आफुलाई अनुदान दिन मन लागेको समुहलाई प्राविधिक सहयोग गरेर आवेदन दिन लगाउने काम कर्मचारीबाटै भएको छ । सबै एकै खाले लाभग्राही छन् भने उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा, अनुदानमा बिभेद किन ?
आयोजनाले कार्यक्रम चालु वर्ष अन्तिम हुन सक्ने पनि जनाएको छ । यो हो भने लक्षित समुहमा परेका सबै किसानले समान अवसर पाउने छैनन् । आयोजना सकिन लाग्दा किसानमाथि बिभेद नहुनेगरी परियोजनाले कार्यक्रम छनौटमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । आफ्नो सजिलो, चिनजान, पहुँच, बिचार लगायतका आधारमा जनप्रतिनिधिलाई हवाला दिएर कर्मचारीले अनुदानमा बिभेद गरेको चरम गुनासो किसानको छ ।
यस्ता थुप्रै आयोजना, परियोजनाहरुले कार्यक्रम संचालन गर्दा पारदर्शीतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गोरखास्थित खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना क्लस्टर इकाईको समुह छनौटमा मात्र होईन समुहमा गर्ने क्रियाकलापमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । दातालाई देखाउन कागजमा कार्यक्रम गर्ने, एकदिन गरेर तीन दिनको बिल भपाई बनाउने, किसानलाई झुक्याउने प्रवृत्ती आयोजनाको गतिविधीमा रहेको गुनासो किसानबाटै आएको छ । यस्ता क्रियाकलापले आयोजनाको अवधी त पुरा होला तर सरकारले जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखेर कार्यक्रम संचालन गरेको हुन्छ त्यो पुरा हुन सक्दैन ।
कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैले जनताप्रति उत्तरदायि भएर ब्यवाहार गर्नुपर्छ । राज्यको साधन स्रोतमा सबैलाई समान अवसर दिनुपर्छ । जसकालागि कार्यक्रम लक्षित गरिएको छ उनीहरुको जिवनस्तरमा कार्यक्रम लागु भएपछि सुधार हुनुपर्छ ।
