खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले अनुदानमा बिभेद गरेको गुनासो
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना क्लस्टर इकाई गोरखाले अनुदान बितरणमा बिभेद गरेको गुनासो किसानहरुले गरेका छन् । आयोजनाले चालुवर्ष २०७९÷८० मा संचालन गर्ने कार्यक्रमकालागि लाभग्राही समुह छनौटमा बिभेद गरेको गुनासो समुहहरुको छ ।
यसवर्ष कार्यालयले ७० वटा पुरक र ६० वटा समुहलाई साना अनुदान बितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुदान बितरणकालागि दुईसय २० वटा समुहले आवेदन पेश गरेका थिए । पोषण समुहलाई साना अनुदान र कृषि तथा पशुपंक्षी समुहलाई पुरक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यस्था छ ।
साना अनुदान पाँचलाख र पुरक अनुदान छलाखसम्मको हुने कार्यालयले जनाएको छ । अनुदान पाएका समुहले १५ प्रतिशत स्वलगानी गर्नुपर्छ । तालिम लिँदा समुहहरुलाई यो परियोजना अन्तिम वर्ष भएकाले सबैले अनुदान पाउने आश्वासन बाँडिएको तर अहिले समुह छनौटमा बिभेद गरिएको गुनासो उनीहरुको छ ।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका ६ मोहरियाको उद्यमशील कृषि समुहका लीलाबहादुर गुरुङले भने, ‘सबैको प्रस्ताव एकैखाले हुने गरेको छ भन्नुभयो, यो वर्ष बाँझो जमिनमा आलु खेती गर्ने भनेर नयाँ प्रस्ताव हाम्रो समुहबाट हालेका थियौँ, तर हामीलाई छनौट गरिएन, उस्तै प्रस्ताव भएका धेरै छानिएका छन् ।’
सरकारको नीति नै बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने भएको तर समुहलाई अनुदानमा बिगतदेखि नै आयोजनाले बिभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो उनीहरुको छ । उक्त समुहमा २९ जना आवद्ध छन् ।
काफलबोटे कृषक समुहका एक किसानले गत वर्ष पनि समुहले माग गरेको तर कुनैपनि खालको अनुदानमा नपरेको गुनासो गरे । ‘हरेक वर्ष हाम्रो समुह छुट्ने के कारण रहेछ ? छनौटको मापदण्ड र आधार हेर्ने हो भने हामीले नपाउने कारण छैन, आयोजना कार्यालयले पूर्वाग्रह राखेर बिभेद ग¥यो’, गुनासो गर्ने किसानले भने । आयोजना प्रमखु केशव देवकोटा नै बारपाक सुलिकोटको फिल्ड निरीक्षणमा गएका थिए । त्यहाँ नै बिभेदको गुनासो धेरै छ ।
आयोजनाले फिल्डमा रहेका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कार्यक्रम पनि कम गर्ने गरेको, १६ हप्ताको कृषि तालिम १० हप्तामा सिध्याएर कागजात मिलाएको, गुनासो गर्दा सुनुवाईमा बेवास्ता गरेको किसानले बताएका छन् । एकै वडामा एउटै प्रकृतिका धेरै समुहलाई अनुदान दिएको तर कुनै वडामा भने समुहलाई अनुदान बाट बञ्चित गरिएको गुनासो धेरै किसानको छ ।
कार्यक्रम लागु भएको गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाबाट पुरक अनुदानका लागि ३० र साना अनुदानका लागि २४ गरी ६१ वटा समुहले प्रस्ताव पेश गरे । यीमध्ये पुरक अनुदानमा १८ र साना अनुदानमा १५ वटा समुह छनौट भएका छन् ।
गण्डकी गाउँपालिका मा पुरक अनुदानका लागि २३ र साना अनुदानकालागि २२ वटा समुहले माग गरेकोमध्ये १७ समुहल पुरक र १५ साना अनुदानकालागि छनौट भएका छन् । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा पुरक अनुदान २६ र साना अनुदानमा २१ समुहले आवेदन पेश गरेका थिए । यी मध्ये १७ वटाले पुरक र १५ वटा समुहले साना अनुदान पाउने भएका छन् । गजुरी गाउँपालिकामा ४० वटा समुहले पुरक र २७ वटाले साना अनुदानकालागि आवेदन पेश गरेको मध्ये १८ वटाले पुरक र १५ वटाले साना अनुदान पाएका छन् ।
साना तथा पुरक अनुदानका लागि चारवटा गाउँपालिकाका दुईसय २० वटा समुहले आवेदन दिएकोमध्ये एकसय ३० वटा समुह मात्रै अनुदानमा समेटिएका छन् । सबै समुहलाई अनुदान दिन बजेट अभाव भएकाले छनौट गर्दा सबै समेट्न नसकिएको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले जनाएको छ ।
‘हामीले जनप्रतिनिधिलाई राखेर छनोट गरेका हुन्छौँ’ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना का प्रमुख केशब देवकोटाले भने । सीमित कोटा भएकाले सबैलाई पु¥याउन नसकिएको बताउँदै उनले गतवर्ष दिइएकालाई अहिले नदोहो¥याएको बताए । आयोजनाले गोरखा र धादिङको गरी चारवटा पालिकामा मात्रै काम गर्छ ।
यी पालिका भित्र पनि कुन समुहमा को लाभग्राही रहने भन्ने परियोजना सुरु हुन अघि नै यकिन भईसकेको छ । परियोजनाले यकिन भईसकेका समान प्रकृतिका लाभग्राहीमा बिभेद गरेकोप्रति किसान आक्रोशित छन् ।
