कित्ताकाट बन्द हुँदा जग्गा किनबेच नभएर सर्वसाधारणलाई सकस
अहिले मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कित्ताकाट हुँदैन । कित्ताकाट नभएपछि बेचबिखन पनि हुदैन । आफूसित भएको जग्गा बेचबिखन नहुँदा सर्वसाधारण घर गृहस्थी चलाउन समस्यामा छन् । अचल सम्पत्तिलाई चल सम्पत्तिमा रुपान्तरित गरी छोराछोरी पढाउने, विदेश पठाउने, उद्योग व्यवसायमा खर्चने जस्ता काम गर्न नपाएर किसान समस्यामा परेका हुन् ।
भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले गत मंसिर २३ गतेभित्र आफ्नो पालिकाभित्र रहेको जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्न देशभरका ७५३ पालिकाहरुलाई गत साउन २३ गते पत्राचार गरेको थियो । गोरखाकै हकमा भन्नुपर्दा यहाँका ११ वटै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र रहेको जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
दक्ष जनशक्ति अभावमा जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । कतिपय पालिकाले भने अब विज्ञ परामर्शदाता नियुक्ति गरी जग्गाको बर्गीकरण गर्ने जनाएका छन् । कतिपय भने आफ्नो ठाउँबाट पहलै नगरी सरकारले साथ नदिएको मात्र अवजस लगाएर बसेका छन् । यसको मार सर्वसाधारणमा पुगेको छ । अचल सम्पत्ति निश्कृय हुँदा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सर्वसाधारणलाई हम्मे भएको छ ।
मन्त्रालयले गत जेठ २७ जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कृषि र गैरकृषि नछुट्याइएका जग्गा कित्ताकाट नगर्न निर्देशन गरेको थियो । त्यसयता रोकिएको कित्ताकाट गोरखामा अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । जग्गा किनबेच ठप्प छ । अहिले जेठअघि भएका फैसला र आयोजनाहरुको काम मात्रै भएको छ । कित्ताकाट नहुँदा जग्गा बिक्री गर्न पाइएन भनेर गुनासो गर्नेहरु कार्यालयमा आउने गरेका छन् ।
जग्गाको वर्गीकरण अति महत्वपूर्ण र स्थानीय सरकारका लागि पनि धेरै आवश्यक हो तर जग्गालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गर्न बास्तवमा पालिकाहरुलाई सहज छैन । त्यसैले यस काम पालिकालाई मात्र जिम्मा दिनु हुदैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि साथ र सहयोग, समन्वय गर्नुपर्छ ।
