बूढीगण्डकी आयोजना र प्रतिवद्धताको खाँचो
राष्ट्रिय गौरव नाम दिईएको १२ सय मेघावाट बन्ने भनिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा स्थानीयले प्रतिवद्धता खोजेका छन् । चुनाव नजिकिँदै जाँदा त्यस क्षेत्रबाट प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनेकाहरुसँग स्थानीयले आयोजना बनाउने प्रतिवद्धता खोजेका हुन् ।
उम्मेदवारले आयोजना बन्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा स्थानीयको माग र समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्नेमा उनीहरुले चासो राखेका छन् । आयोजना बन्दैगर्दा स्थानीयको माग, मुआब्जा बितरणमा देखिएका समस्या, आयोजना निर्माणको शुनिश्चितताका बारेमा उम्मेदवारले अठोट गर्नुपर्नेमा प्रभावित बिस्थापितको जोड छ ।
यसअघिपनि पटक पटक निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रतिवद्धता जनाएको तर जनाए अनुसार बिस्थापित, प्रभावितको पक्षमा पूर्ण रुपले काम हुन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ । आयोजनाले हरेक निर्णय लिँदा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय, सल्लाह, बैठक गर्ने गरेको र त्यतीबेला उनीहरु साक्षी बसेको प्रति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय असन्तुष्ट छन् । जनतालाई फाईदा पुग्ने भन्दा पनि आयोजनाले आफ्नो जिम्मेवारी छिटो सक्ने गरी काम गरेको र त्यसबाट स्थानीयको माग, यसअघि भएका निणर्य कार्यन्वयन हुन नसकेको प्रति स्थानीय रुष्ट छन् ।
उक्त आयोजनाका बारेमा अहिले सबै उम्मेदवारले विषय उठाउने गरेका छन् । जनताको घरदैलोमा जाँदा मूख्य ऐजेण्डा नै बूढीगण्डकी बनेको छ । पटक–पटकको निर्वाचनमा बूढीगण्डकीको ऐजेण्डा बोकेर पुगेका उम्मेदवारको आस्वासनबाट स्थानीय आशाबादी देखिएपनि पूर्ण विश्वस्त अझै हुन सकेका छैनन् ।
आयोजना बन्नुपर्छ भन्नेमा स्थानीय सकारात्मक छन् । राज्यले अरबौँ रुपैयाँ जग्गा, घरगोठको मुआब्जामा खर्च गरिसकेको छ । बिस्थापितलाई पुनस्र्थापना गराउँदा ध्यान दिनुपर्ने, मुआब्जा पाउन छुटेकाले पाउनुपर्ने, मुआब्जा पाएर सुकुम्बासी बन्नेहरुको हकमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता माग प्राथमिकताका साथ स्थानीयले राखेका छन् ।
यसअघि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णय कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा स्थानीयको जोड छ । सरकारी संयन्त्रले गरेको निर्णय कार्यन्वयन गर्दै स्थानीयको मुद्धालाई प्राथमिकता दिएर समाधानको बाटो तर्फ लाग्ने हो भने बूढीगण्डकी आयोजना छिटो बनाउन सकिन्छ ।
त्यस क्षेत्रका उम्मेदवारले अहिले गाउँगाउँ घुम्दैगर्दा त्यहाँको समस्या र बास्तबिकता बुझ्नु जरुरी छ ।
