खै महिला उम्मेदवार !
मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा बिभिन्न राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्र रुपमा गोरखाबाट ४९ जनाको उम्मेदवारी छ । तर प्रतिनिधि सभामा एक र प्रदेश सभामा भने दुई जना मात्रै महिला उम्मेदवार छन् । कुनैपनि राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणा पत्रमा लेखेको जस्तो वा भाषणा गरेजस्तो महिलाहरुलाई समान सहभागीता र अवसर यो निर्वाचनमापनि गराउन चाहेनन् ।
गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिला, अल्पसंख्यकलगायत लक्षित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनू भनेर उल्लेख गरिएको छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर आसन्न निर्वाचनका लागि गोरखाका कुनै पनि ठूला राजनीतिक दलले महिला, दलित, जनजाति, दुर्गमका बासिन्दा तथा अल्पसंख्यक पनि उम्मेवार छैनन् ।
महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । ३३ होईन अधिकासं दलले एक प्रतिशत पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला सहभागिता जिल्लामा गराएका छ्रैनन् । दलित समुदायका नेतालाई कुनै पार्टीले पनि टिकट दिन विश्वास गरेन । अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुने गरी पनि पार्टीहरुले उम्मेद्वार बनाएनन् । महिला उम्मेदवारको विषयमा
राजनीतिक दलका नेताहरु समानुपातिकमा महिलाहरुले धेरै अवसर पाउने बताउँछन् । तर उनीहरुको यस्तो अभिब्यक्तिले महिलामाथिको बिभेद झनै छर्लङ्ग पारेको छ । देशभरी शिर्ष दलले उम्मेदवार बनाएका महिलाको संख्या पनि कम छ । त्यसो त स्वतन्त्र रुपमा पनि महिलाहरु आँट गरेर अघि आउने बतवारण बनिसकेको छैन । ठुला पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरु आँट गरेर बिद्रोह गरेर चुनावमा टिकटका लागि खासै दावी पनि गर्दैनन् । उनीहरु आस्वासनमा चाँडै बहकिन्छन् ।
जसका कारण सत्ता भित्रका गठबन्धन र बाहिर रहेका गठबन्धन दलहरुले जित्ने दावी गरिरहँदा महिलालाई भने प्रत्यक्षतर्फ कम प्राथमिकता दिए । संविधान बनाउने राजनीतिक दल, संविधानको रक्षा गर्न गरिएको निर्वाचनमा महिला सहभागीतामा कन्जुस्याँई गर्नुले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएजस्तो महिलाा हक अधिकारी शुनिश्चित गर्न कसरी सकिन्छ ? महिलाहरुको आवाज बोलिदिने को ? समान अवसर र समान सहभागीतामा हरेक क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्मको ख्याल गरौँ ।
