जो अगुवा, उही नियम कानूनबाट भगुवा
आफूले समर्थन गरेका नेताको अरुले पनि प्रशंसा गरिदियोस् भन्ने जो कोहीले चाहेका हुन्छन् । आफूहरुले मतदान गरेर जिताएका नेताले राम्रा काम गरिदियून, कार्यकाललाई सफल बनाइदियून् भन्ने मतदाताको आकांक्षा हुन्छ । आफूहरुले शीरोपर गरेका नेताको बिषयमा कसैको मुखबाट आलोचना सुन्नु नपरोस् । बरु सबैबाट हाइहाइ भएको सुन्न पाइयोस् भन्ने कसको रहर हुन्न र ?
तर यतिबेला गोरखाका दुई गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा विजयी दुईजना र विभिन्न पालिकाबाट विजयी उपाध्यक्ष चारजनाको आलोचना भएको छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेका आरुघाट गाउँपालिकाका प्रमुख राजु गुरुङ र सिरानचोक गाउँपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र गुरुङको नाम निर्वाचन आयोगले जरिबाना तिर्नुपर्नेहरुको सूचीमा संलग्न गरेको छ । त्यस्तै उपाध्यक्षहरुमा गण्डकी गाउँपालिकाकी ललिता अधिकारी, आरुघाटकी कल्पना नेपाली, सिरानचोक गाउँपालिकाकी रीता देवकोटा, भीमसेनथापा गाउँपालिकाकी अमृता वस्ती पनि जरिबाना तिर्नेको सूचीमा छन् ।
बहालवाला जनप्रतिनिधि नै नियम कानूनको दायरामा छिरेनन् भने अरु सर्वसाधारणलाई नियम कानूनको दायराभित्र रहनुपर्छ भन्ने नैतिक आधार सकिएन र ? त्यसैले यो दुखद चर्चाको घेराभित्र यी जनप्रतिनिधिहरु परेका छन् । त्यस्तै अध्यक्ष पदका कैयौँ पराजित उम्मेद्वारहरुले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । पराजित भए पनि उनीहरु कुनै न कुनै पार्टीका पालिकास्तरका शीर्ष नेता नै हुन् ।
उनीहरुले कैयौँ अरु कार्यकर्तालाई नीति निर्देशन गरिरहेका हुन्छन् । तर उनीहरु गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण पेश गर्न तयार भएनन् बरु जनआलोचनाको शिकार बन्न तयार रहे । यो दुखद कुरा छ ।
समाजमा दिशा निर्देश गर्नेले पहिले अफूले सही दिशा लिनुपर्छ । नियम कानून मिच्ने, त्यो भन्दा उपर आफूलाई विराजमान गराउने नेताहरुबाट के कति आशा गर्न सकिन्छ र ?
