गोरखामा अनुदानको मल छैन, कालोबजारीको मल फालाफाल
पालुङ्टार नगरपालिका १ भुसुण्डेफाँटका किसान ज्ञानलाल श्रेष्ठले एकबोरा मलको पच्चीससय रुपैयाँ तिरेपछि पोहोरको भाउ सम्झिए । ‘पोहोर बोराको जम्मा एकहजार पचास रुपैयाँ तिरेको, अहिले पच्चीसय कसरी पुग्यो ?’ आश्चर्यले जिब्रो टोक्दै उनले उत्तर खोजे, ‘देशमा मल नभएको भए पच्चीसय तिरेपछि कसरी पाइयो ? मल छ भने किन साविकको भाउमा पाइएन ?’ पालुङ्टार नगरपालिकाभरि प्रतिबोरा पच्चीसयदेखि पैँतीससय रुपैयाँसम्म तिरेर किसानहरुले कालोबजारीको मल प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सो नगरपालिकाले मल आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न नसक्दा धान जोनअन्तर्गत पर्ने वडा नं. ९ सेराफाँट, बिर्दीफाँट, वडा नं. १० को खारखोलाफाँटका सयौँ किसानहरुले साविकभन्दा तेब्बरभन्दा बढि मूल्य तिरेर रासयनिक मल प्रयोग गरिरहेका छन् ।
‘यसबर्ष हामीले मल ल्याउन सकेनौँ’ बिगत १३ बर्षदेखि मल आपूर्ति गर्दै आइरहेको उपभोक्ता सहकारी जिल्ला संघका अध्यक्ष ऋषिराज धौराली भन्छन्, ‘अहिले किसानहरुले धमाधम प्रतिबोरा तीनहजार, पैतीससय रुपैयाँ तिरेर ‘कालोबजारी’को मल प्रयोग गरिरहेका छन् । साविक मूल्यमा चाहिँ नपाइने, कालोबजारीयाहरुलेचाहिँ पाउने यो के भएको हो ?’
अजीरकोट गाउँपालिका ४ बालुवामा एकदुई जना व्यक्ति मिलेर चलनचल्तीको भन्दा तेब्बर मूल्यमा रासयनिक मल आपूर्ति गरिरहेका छन् । ‘क–कसलाई मल चाहिएको छ भनेर पैसा उठाउँछन् । अनि चितवन गएर बोराका बोरा ल्याएर बेच्छन्’, स्थानीय वुद्धिबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘देशमा मल नभएको भए बढि मूल्य तिरेर पनि नपाउनु पर्ने हो । मल भएको भए सहकारीहरुले साविक मूल्यमा किन नपाएका हुन्? जताततै बिचौलिया नै बिचौलिया । यो देशै बिचौलियाले चलाएको हो ।’ बिगत बर्ष जनस्वाभिमानी सहकारीले प्रतिबोरा अठारसय रुपैयाँका दरले मल उपलब्ध गराउने यहाँ अहिले प्रतिबोरा तीनहजार रुपैयाँका दरले बिचौलियाहरुले बेचिरहेका छन् ।
एकहजार बोरा मल माग गरेको आरुघाटको गण्डकी कृषि सहकारी संस्थालाई कृषि सामग्री कम्पनीले एकसय बोरा मात्र उपलब्ध गरायो । वितरण गर्ने प्रयास गर्दा संस्थाका पदाधिकारीमाथि हातपातको प्रयास भयो । अहिले बजारमा कालोबजारीको मल छ्यापछ्याप्ति बिक्री भइरहेको छ । ‘कोकोलाई मल चाहिएको छ भनेर एउटा ग्रुपले लिस्ट उतार्छन् । तीनहजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाउँछन् अनि भटाभट ल्याएर बाँड्छन्’, सो सहकारीका रामप्रसाद भट्टराईले भने, ‘हामीले प्रक्रिया पु¥याएर सहुलियतको मल ल्याएर बाँड्न सकेनौँ के रे । उनीहरुले दुई नम्बरी गरेर ल्याएर धमाधम बाँडिरहेका छन् । यस्तै चलिरहेको छ ।’
सरकारी अनुदानको सुपथ मूल्यको मल वितरणका लागि बनाएको प्रणाली सबै पालिकामा असफल भएको छ । ‘बास्तवमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि सामग्री कम्पनी अथवा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट मल ल्याउन सिफारिस गर्छ’, विधि र प्रक्रियाका बोरमा बताउँदै कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारी भन्छन्, ‘अनि ती सहकारीले कृषि सामग्री कम्पनी वा साल्ट टे«ेडिङसित डिलरसिप लिनुपर्छ । सिफारिस पाएका सहकारीले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै अनुदानमा र सतप्रतिशत ढुवानी अनुदानमा मल ल्याउँछन् र किसानलाई सुपथ मूल्यमा मल वितरण गर्छन् ।’ प्रक्रिया पु¥याएर मल ल्याउन नसक्दा किसानहरु समस्यामा परेको जानकारी आफूले पनि पाएको उनको भनाइ छ ।
