मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले एमक्यापको म्याद थपिएन
मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को व्यवस्थापन जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई दिने विषय थप जटिल बन्दै गएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संघीय व्यवस्था लागु भएको अवस्थामा त्यहाँको आम्दानी सिधै एनटीएनसीलाई उपलब्ध गराउन नमिल्ने राय दिएपछि म्याद थपको प्रस्ताव एक वर्षदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निकायहरुमै घुमिरहेको हो ।
एम्क्यापको व्यवस्थापन जिम्मा अन्तिम पटकका लागि भन्दै एनटीएनसीलाई नै दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउनु अघि वन मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले एम्क्यापबाट उठ्ने राजश्व बाँडफाँटको मोडालिटी के हुने भन्नेबारे गत वर्षको कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।
वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले एम्क्यापबाट संघीय कोषमा जम्मा भएको राजश्व एनटीएनसीलाई सिधै दिन नमिल्ने राय दिएको थियो । अहिले त्यहाँको आम्दानी सिधै एनटीएनसीको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ र उसले आफूखुसी खर्च गर्ने गरेको छ । जसको करसमेत सरकारलाई तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छरु।
एम्क्यापको राजश्व बाँडफाँटबारे जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले राष्टिूय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग पनि राय लिएको थियो । आयोगले संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने रोयल्टीमध्ये संघले ५० प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा २५(२५ प्रतिशत निकासा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट) मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न संघीय विभाज्य कोष खडा गर्ने र त्यसको रोयल्टीमध्ये संघले ५०, प्रदेशले २५ लिने र बाँकी २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त गर्ने ५० प्रतिशत वा त्यसको कुनै हिस्सा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई हस्तान्तरण गर्न भने सक्ने बताए । उनले भने, ‘संघीय व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने सबै रोयल्टी व्यवस्थापक निकायले प्रयोग गर्नु कानुनविपरित हुन्छ ।
एमक्याप अन्तर्गत गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका पर्छ । एक्यापभित्र पर्ने कतिपय पालिकाहरुले पनि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आफू सक्षम भएको दाबीसहित आफैंले व्यवस्थापन गर्ने बताइरहेका छन । राजश्व बाँडफाँटकै कारण ती दुई संरक्षण क्षेत्रको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयमै अलपत्र परेको छ । एमक्यापको म्याद सकिएको दुई वर्ष भइसकेको छ । वन मन्त्रालयले एमक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा फेरि पनि ५ वर्षका लागि एनटीएनसीलाई दिने गरी प्रस्ताव तयार गरेको धेरै समय बितिसकेको छ । तर, वनमन्त्री नै एनटीएनसीका अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा ब्रेक लागेपछि प्रस्तावहरु मन्त्रीपरिषद्मा पेस हुन सकेका छैनन । एनटीएनसीका संरक्षकसमेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन वनमन्त्री प्रेम आलेलाई एनटीएनसीको अध्यक्ष नदिई नातेदारसमेत पर्ने कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री एनटीएनसीका संरक्षक हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । वनमन्त्रीलाई एनटीएनसीको अध्यक्षबाट हटाइएपछि वन मन्त्रालयले एनटीएनसीसम्बन्धी फाइल(प्रस्ताव अघि बढाउन उति चासो नदिएको जानकारहरू बताउछन । एनटीएनसी सञ्चालक समितिमा वन मन्त्रालयसहित पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छरु। मन्त्रालयनिकट स्रोतले भन्यो, ‘वनमन्त्री अध्यक्षबाट हटेपछि सरकारसँग समन्वय गर्ने मन्त्रालयका हिसाबले वन मन्त्रालय(एनटीएनसी दूरी बढेको छ ।
एमक्यापको व्यवस्थापनबाट एनटीएनसी फुत्किन नचाहने जानकारहरु बताउँछन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले ती संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मा आफूअन्तर्गत पर्ने र र त्यसनिम्ति आफू सक्षम रहेको दाबी गर्दै आफैंले व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् । एमक्याप एनटीएनसीलाई जिम्मा दिने भनी अघिल्लो वर्ष तयार गरेको प्रस्ताव मन्त्रालय र मातहतको राष्टिूय निकुञ्ज विभाग ओहोर–दोहोर भइरहेको छ । एनटीएनसीका अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव अघि बढेको धेरै समय भएपनि मन्त्री फेरबदल भएकाले म्याद थपको फाइल मन्त्रिपरिषद् जान ढिला भएको हुनसक्ने बताए । लामो समय एक्याप(एमक्यापको म्याद नथपिँदा संरक्षण क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।
