चुमनुब्री गाउँपालिकाको बेरुजु : नियम एकातिर, खर्च अर्कातिर
चुमनुब्री गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को लेखा परीक्षणबाट दुई करोड सातलाख ५९ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये प्राप्त प्रतिक्रियाबाट ९९ लाख ९३ हजार फस्र्यौट भई बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने रू ४ लाख ९३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू ४१ लाख १४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रू ६१ लाख ५८ हजार रहेको छ । सो भन्दा अघिल्लो आर्थिकवर्ष रु ५ करोड ८ लाख बेरुजू बाँकी रहेकोमा ०७७।०७८ मा समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्यौंट एवं नयाँ कायम भएको बेरुजू समेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु ५ करोड ५८ लाख रहेको छ ।
गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
गाउँपालिकाले दोहोरो तथा लगत कट्टा भइसकेका लाभग्राहीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको खुलेको छ । जसबापत महालेखाले ९२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । दोहोरो परेको तथा लगतकट्टा भइसकेकाबाट सो रकम फिर्ता गरी संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाको आग्रह छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई शीर्षकमा जनप्रतिनिधिलाई समेत भत्ता दिएको देखाएको छ । सार्वजनिक सुनुवाई पालिकाको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत पर्ने भएकाले भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
त्यसैले जनप्रतिनिधिले भत्ता वापत लिएको ६० हजार रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । भालुवन रोल्पाडाँडा दूध पोखरी हुँदै घट्टेखोला पदमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट अर्को आर्थिक बर्षमा भुक्तानी दिएको पाइयो । सशर्त अनुदानको रकम सम्बन्धित आर्थिक बर्षमा भुक्तानी हुन नसकेमा प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा नगरेकाले रु ५८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
वुद्ध मावि सिर्दिबासलाई बिल भरपाई बेगर भुक्तानी दिएको ४३ हजार रुपैयाँ पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै बंगुर पालन तालिममा एक दिनमा चार वटा मात्र कक्षा सञ्चालन हुनुपर्नेमा एकै दिनमा आठवटा कक्षा सञ्चालन गरेको देखाई छ हजार तालिम भत्ता दिनुपर्नेमा १२ हजार भत्ता दिएको देखाइएको छ । महालेखाले सो बढि हुन आएको रकम बेरुजु देखाएको छ । कुसुम गिफ्टहाउस तथा फर्निचर सोरुमलाई बिना बिल भरपाई चारलाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखाइएकाले सो रकम बेरुजु देखाउँदै महालेखाले बास्तविक खरिद गरेको भए बिल भरपाई पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै ६० हजार रुपैयाँको जिन्सी सामान किनेको देखाइएको तर जिन्सी खातामा सातदिनभित्र दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकाले सो रकम बेरुजु देखाइएको छ । वडा नं. ४ ले फर्निचर खरिदका लागि स्वीकृति लिएको तर लागत अनुमान पनि नगरी वडा कार्यालय भवन मर्मतमा खर्च गरेको देखाइएकाले सो शीर्षकको ६१ हजार रुपैयाँ पनि बेरुजु देखाइएको छ । अन्नपूर्ण फेवा कन्सर्नबाट खरिद गरिएको १२ भोल्टको १८ थान सोलार खरिद गरिएको भनिएको तर प्राविधिक रिपोर्ट पेश नभएकोले त्यसबापतको चारलाख ९२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सामागाउँमा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा सोलिङ, पिसिसी पोल तथा ग्याभिन खरिदमा र नापी कितावमा फरक फरक रकम देखिएकाले सो मिलाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ । गाउँपालिकाले लागत अनुमान सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १३ मा अन्य सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ को अधिनमा रही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाले कुन कामको लागि कति दिन, कति समय, कति परिमाण चाहिने हो उल्लेख नगरी लागत अनुमान तयार नै नगरी सोझै कार्य गराएको छ ।
७५ जनालाई फर्निचर ्र ढुवानी गरे वापत १८ कोष दुरीको रु ८००० का दरले रु छलाख र माछाखोलासम्म गाडीमा ढुवानी गरेवापत रु ६० हजार गरी जम्मा रु छ लाख ६० हजार जिन्सी शाखा प्रमुखलाई भुक्तानी गरिएको छ । उक्त फर्निचर कति कोष दुरीबाट ढुवानी हुने हो र कति केजी परिमाण हो उल्लेख गरिएको छैन । जिल्ला दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेर स्वीकृत लागत अनुमानको आधारमा खर्च गर्नुपर्नेमा हचुवाको आधारमा खर्च गरेको देखिएको महालेखाले औल्याएको छ । यसरी लागत अनुमान नै तयार नगरी गरिएको खर्च छ लाख ६० हजार रुपैयाँ पनि बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिस्वास्थ्य चौकी रु ५० हजारका दरले ७ वटा स्वास्थ्य चौकीलाई रु तीनलाख ५० हजार व्यवस्थापन समितिको खातामा निकासा दिएको छ । उक्त रकम के काममा खर्च गरिएको पुष्टि गर्ने कागजात पेश नभएकाले बेरुजु देखाइएको छ ।
निकासा भएको रकम आधारभुत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक राहत, अनुदान शिक्षकका लागि तलव भत्ता अनुदान, विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक कर्मचारीहरु शिर्षकमा रु ९५ लाख ७५ हजार खर्च गरिएको छ । सो फरक शिर्षकमा खर्च गर्न पर्नाको कारण उल्लेख गरी शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र, सानोठिमीलाई खर्च समर्थनको लागि पत्र पठाएको देखिन्छ, तर उक्त खर्च समर्थन भई आएको देखिदैन त्यसैले सो रकम पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत आवासमा बसी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना ४ हजारको दरले दश महिनाको रु ४० हजार अनुदान दिने उल्लेख छ । स्थानीय तहले छात्रवासमा बस्नेहरुका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न प्रति विद्यार्थी मासिक रु पाँचसयका दरले १० महिनाको जम्मा रू पाँच हजार सम्बन्धित छात्रछात्राहरूलाई भरपाई गराई नगद नै अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तपसिलको विद्यालयहरुलाई व्यक्तिगत सरसफाईको लागि उपलब्ध गराएको रकम सम्वन्धित विद्यालयका छात्रछात्राहरूले बुझेको भरपाई पेस हुन नआएकाले उक्त रकम सम्बन्धित छात्रछात्राहरूले बुझेको भरपाइ पेस गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रु पाँच लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने र सोभन्दा माथि रु २० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवं एउटा आपूर्तिकर्तासंग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नपाइने ब्यबस्था छ । तर सो पालिकाले नियम बिपरीत १५ लाख रुपैयाँको सामग्री खरिद गरेको छ । त्यसैले महालेखाले १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।
