स्वास्थ्य इकाइ बन्द दुखद
एउटा पार्टीका जनप्रतिनिधि कुर्चीमा छँदा नियुक्त गरेका कर्मचारी अर्का पार्टीका जनप्रतिनिधि आएपछि खारेज गर्ने परिपार्टी राम्रो नभए पनि विद्यमान छ । यो कुनै एक ठाउँमा पनि होइन, कुनै एक तहमा पनि होइन, कुनै एक पार्टीले मात्र पनि होइन, सबैले, सबै ठाउँमा गर्दै आएका छन् ।
अहिलेका वैश्य युगमा आफ्नो हातमा डाडुपन्यू हुँदा आफ्नाको भाग ताक्नु के अनौठो कुरा भयो र । राम्रो संस्कार खोज्ने अभ्यास गुमाएका हामीमा यस्ता घटनाले अनौठो अनुभूति गराउँदैनन् ।
अनौठो र आश्चर्यका कुरा भन्दा पनि यहाँ त्यसको प्रभाव महत्वपूर्ण रहेको छ । प्रसंग गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको हो ।
असार ३० को कार्यपालिका बैठकले करारमा नियुक्त भएका ७० जना कर्मचारीको नियुक्ती साउन १ गतेबाट नवीकरण नगर्ने भन्ने निर्णय भयो । साउन १ बाट उनीहरु आउन छाडे । ७० जनामध्य ४० जना स्वास्थ्यका कर्मचारी थिए । उनीहरुको अनुपस्थितिले सो पालिकामा सञ्चालित १५ वटा स्वास्थ्य इकाइ अहिले बन्द भएको छ ।
स्थायी कर्मचारी रहेका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु सञ्चालनै छन् । सञ्चालनमै भए पनि त्यहाँ पनि कर्मचारी अभावको समस्या कुण्ठित छ । तर करारका कर्मचारीले मात्र धानेको स्वास्थ्य इकाइहरु भने बन्द छन् । एउटा वडामा एउटा स्थास्थ्य चौकी त छ, तर स्थानीय तह गठन भएपछि ग्रामीण भेगका मान्छेले नजिकैको स्वास्थ्य इकाइबाट निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने ध्येयले एउटै वडाको पनि विभिन्न केन्द्रमा स्वास्थ्य इकाइहरु स्थापना गरेको थियो । त्यहाँ पालिकाको आन्तरिक बजेटबाट व्यवस्थापन हुने गरी करारका कर्मचारी नियुक्त थिए । उनीहरुले सामान्य प्राथमिक उपचार सेवा, परिवार नियोजनका अस्थायी साधन वितरण, गर्भवतीको गर्भ परीक्षण लगायतका सामान्य खालका सेवा दिइरहेका थिए ।
तर गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयले अहिले त्यहाँ प्रहार भएको छ । जसले सकारात्मक परवर्तनको आशा गरेकाहरुमा कुठाराघात भएको छ । तसर्थ तत्काल नयाँ करारका कर्मचारी नियुक्त गरेर भए पनि गाउँलेले पाइरहेका सेवा अवरोध नहोओस् ।
