कर्मचारी निश्कासनको निर्णय सामान्य
गण्डकी गाउँपालिका र धार्चे गाउँपालिकाले करिब ७०÷७० जना अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी निश्कासन गरी आफ्नो कार्यसम्पादनको पृथक अनुभूति गराएका छन् । पहिले कांग्रेसका पालिका प्रमुख हुँदा पनि उही कर्मचारी, अहिले माओवादीका पालिका प्रमुख हुँदा पनि उही कर्मचारी हुने भए के फरकपन आउँछ त ? त्यसकारण पनि पुराना अस्थायी, करारका कर्मचारी निश्कासित भएका हुन् ।
कांग्रेसका पालिका प्रमुखले नियुक्ति गरेका कर्मचारीले अहिले आफूलाई पूर्ण साथ र सहयोग गर्छन् भन्ने पनि त छैन । कार्यकाल असफल बनाउन उद्धत रहन पनि सक्छन् । त्यसकारण पनि पुराना कर्मचारीको करार अवधि थप नभएको हो । हिजो कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पार्टीमा आस्थावानलाई जागिर खुवाएका थिए । अब माओवादीका पालिका प्रमुख आएपछि आफ्ना पार्टीमा आस्थावानलाई जागिर खाने अवसर त दिनैप¥यो । यसकारण पनि पुराना अस्थायी, करार कर्मचारीको म्याद थप नभएको हो ।
हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको देशमा यस्तो गतिविधि चलिरहन्छ । यो नयाँ कुरा होइन । मुहानमा प्रदुषित पानी तल पनि प्रदुषित हुन्छ । नेपाली राजनीतिको मुहानै प्रदुषित छ । जब सरकार प्रमुख फेरिन्छन्, तब राष्टिूय योजना आयोगका उपाध्यक्ष फेरिन्छन् । प्रत्येक जिल्लाका सिडियो फेरिन्छन् । प्राधिकरण, निगम, संस्थानका जिएम फेरिन्छन् । विभिन्न विकास समितिका अध्यक्षहरु फेरिन्छन् ।
जब राजनीतिको केन्द्रमै गतिछाडा काम हुन्छ, त्यस्तै दृश्य पचाउने क्षमता विकास भइसकेको छ भने गाउँको सरकारले त्यसको देखासिकी ग¥यो भनेर आश्चर्य मान्नै पर्दैन ।
एउटा शासन व्यवस्था अफासिद्ध भयो भनेर आन्दोलन गर्नेले आन्दोलन सफल भएर अर्को शासन व्यवस्था आएपछि नयाँ काम गर्नुको सट्टा हिजो तिमीले आफू अनुकूल रजाइँ गर्न हुने, आज हाम्रा पालोमा गर्न नहुने ? भनेर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न हुन्छ भने पालिकामा किन नहुनु ? बिगतमा कांग्रेसका पालिका प्रमुखले पनि क्षमता, योग्यताका आधारमा कर्मचारी नियुक्ती गरेको भए आज निश्कासन गर्दा प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने नैतिक बल हुन्थ्यो । बिगतमा जे भयो, त्यसको प्रतिशोध लिनुलाई आश्चर्य मान्नै परेन । दुखदचाहिँ यत्ति हो कि, क्रान्तिकारी शक्ति दाबी गर्नेको कार्यशैली पनि पुरानाको भन्दा फरक नहुने रहेछ ।
