बेरुजु घटाउनमा प्राथमिकता खै !
गोरखाका ११ स्थानीय तहको २१ करोड ९१ लाख ३४ हजार बेरुजु रकम रहेको छ । यो भन्दा अघिल्लो वर्ष बेरुजु २३ करोड थियो । हरेक वर्ष गोरखाका स्थानीय तहहरुको बेरुजु फेहरिस्ता उस्तै–उस्तै छ ।
बेरुजुी किन आउँछ ? महालेखा परीक्षकको कार्यालय भन्छ, आर्थिक अनुशासन भित्र रहेको खर्च नभएको रकम लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु आउँछ । बेरुजु आउन नदिन के गर्नुपर्छ ? नियमसंगत खर्च गर्नुपर्छ । कानुन भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्छ । यो बारेमा स्थानीय तह हाँकेर बसेका जनप्रतिनिधिलाई ज्ञान छ ।
कर्मचारीलाई ज्ञान नहुने कुरै भएन । तर स्थानीय तहको संरचना सुरु भएको तेस्रो वर्ष पनि बेरुजुको अवस्था उस्तै देखिएको छ । यसले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा जिम्मेवार भएनन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । आर्थिक अनियमिततामा मिलेमतो भएको शंका गर्ने ठाउँ उब्जिएको छ ।
आफ्नो क्षेत्र कति हो ? बजेट कति छ ? खर्च गर्ने प्रक्रिया के हो ? भन्ने विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जानकार हुनुपर्छ । ज्ञान छैन भने बिज्ञता हाँसिल गरेकासँग परामर्श लिनुपर्छ । अन्यथा आफु अनुकुल नीति नियमको बेवास्था गरेर खर्च गर्दै जाने हो भने बेरुजुको चाङ वर्षेनी स्थानीय तहमा बढ्ने छ ।
पहिलो चरणको लेखा परीक्षणका आधारमा स्थानीय तहलाई नियम प्रक्रिया कहाँ के नपुगेको भन्ने बारेको बिवरण सहितको जानकारी दिईन्छ । उक्त प्रतिवेदन दिएपछि स्थानीय तहले ३५ दिन भित्र उपयुक्त प्रमाण र प्रतिक्रिया सहित महालेखाको कार्यालयमा पेश गरेको खण्डमा बेरुजु रकम फस्र्योट गर्न सकिन्छ । तर स्थानीय तहहरुले सच्याउने अवसर पाउँदा पनि खासै ध्यान दिँदैनन् ।
लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा सच्याउने मौका पाउँदा लापार्बाही गर्ने कारणले पनि कतिपय साधारण किसिमका योजनामा पनि बेरुजु देखिन्छ । जनप्रतिनिधिको दबाव, कानुन नबनाई मनोमानी खर्च गर्ने प्रवृत्तीले स्थानीय तहको बेरुजु बढेको कर्मचारी पनि स्विकार्छन । अनुभवको कमी र नयाँ बनेको स्थानीय सरकारले आर्थिक सुशासनमा ध्यान नदिनु पनि यसको एउटा मूख्य कारण रहेको अर्थविज्ञहरु बताउँछन् ।
