गण्डकी गाउँपालिकाद्वारा करारका ७० जना कर्मचारी निकाल्ने तयारी
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले यसअघि करारमा नियुक्त भएका ७० जना कर्मचारीलाई निकाल्ने निर्णय गरेको छ । बिहिवार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले ७० जना कर्मचारीको करार नियुक्ति नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी सेवा करार म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेदहरि अधिकारीले बताए । यो निर्णयबाट गण्डकी गाउँपालिकाको कृषि, पशु, रोजगार, सुचना प्रविधि छैटौँ तहदेखि अधिकांश चौँथो तहका कर्मचारी सेवाबाट हट्नेछन् ।
तर यो निर्णय लागु गर्न गण्डकी गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट निर्णय अनुमोदन गराउनुपर्छ । गाउँसभा शुक्रवार डाकिएको छ । ‘गाउँ सभाले निर्णय गरेपछि मात्रै कर्मचारी हटाउने निर्णय अनुमोदन हुन्छ, अहिले कार्यपालिकाले गाउँ सभामा लैजाने प्रस्ताब मात्र गरेको हो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भने ।
एकै पटक ७० जना कर्मचारी निकाल्दा सेवा प्रवाहमा भने समस्या देखिने भएको छ । कार्यपालिकामा प्रस्ताब भएअनुसार साउन १ गतेबाट कर्मचारी निश्कासन भएको खण्डमा समस्या हुने कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारी हटाउने निर्णयमा कार्यपालिका सदस्यहरु बीच मतभेद देखिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक तिमल्सिना सहितका माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कर्मचारी हटाउने पक्षमा छन् भने कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिका उपाध्यक्ष ललिता अधिकारी, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष सुवास पन्त र एमालेबाट निर्वाचित वडा नम्बर ४ का राजुबाबु भण्डारीले असहमति जाहेर गरेका छन् । कार्यपालिकाको बैठकको माईन्यूटमा हस्ताक्षरण गर्दै उनीहरुले कर्मचारी हटाउने निर्णयमा असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेण्ट लेखेका छन् ।
करारका कर्मचारी हटाउने कार्यपालिकाको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण : करार कर्मचारी मञ्च
करारका कर्मचारी हटाउने गण्डकी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयले प्रतिशोधपूर्ण रहेको गण्डकी गाउँपालिकाका करार कर्मचारी मञ्चले आरोप लगाएको छ ।
कार्यपालिकाको ८७ औँ बैठकले गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाबाट नियुक्ति लिई सेवा करारमा कार्यरत विद्यालय र ओभीओटिअन्र्तगत बाहेकका सबै अस्थायी, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यररत कर्मचारीलाई हटाउन गरेको निर्णयप्रति गण्डकी गाउँपालिकाको करार कर्मचारी मञ्चले भत्र्सना गरेको हो ।
अध्यक्ष रिम्क गुरुङ र सचिव डाक्टर हरि पन्तले बिहिवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरु, आयुर्वेद औषधालयहरु, गाउँपालिका, वडा कार्यालयमा ३१ वर्षअघिदेखि कार्यरत, फरक क्षमता भएका, कर्मचारीमाथि सनकको भरमा निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त निर्णयको जति भत्र्सना गरेपनि क्षम्य नहुने उल्लेख गर्दै निर्णय न्यायोचित नभएको बताइएको छ । अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी सबै करारका कर्मचारिको सेवा करार सम्झौतालाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ ।
