भूमिहीन र अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिलाउन गोरखाका सबै पालिका तयार
गोरखाका सबै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिलाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग गोरखाका ९ वटा पालिकाले गोरखा सदरमुकाममा शनिवार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
गोरखा, पालुङटार नगरपालिका, चुमनुब्री, धार्चे, आरुघाट, भीमसेन थापा, गण्डकी, अजिरकोट, सिरानचोक गाउँपालिकाले जग्गाबिहिनहरुलाई जग्गा दिन आयोगसँग सहमति जनाएका हुन् । शहीदलखन र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले यसअघि नै उक्त सहमति गरिसकेका छन् ।
‘भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन तयार छौँ, भनेर सहमति पत्रमा आयोग र पालिकाको तर्फबाट हस्ताक्षर भयो’, राष्टिूय भूमि आयोग गोरखा जिल्ला अध्यक्ष कमला नहर्कीले भनिन् । उक्त पत्रमा स्थानीय तहले निभाउनुपर्ने भूमिका, गर्नुपर्ने काम, संयुक्त भूमिका लगायतको बारेमा उल्लेख छ ।
‘अब पालिकाहरुले लगत संकलनको काम गर्नुहुन्छ’, जिल्ला अध्यक्ष नहर्कीले भनिन्, ‘यसअघिको आयोग रहँदा लिएको लगत बाहेक छुट भएको लगत पनि अहिले संकलन हुन्छ ।’ बारपाक सुलिकोट र शहीदलखन गाउँपालिकाले भने लगत लिएर सूचना प्रकाशन गरिसकेकाले त्यहाँबाट प्राप्त निवेदन कम्प्यूटरमा दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ ।
शनिवार गोरखा सदरमुकाममा राष्टिूय भूमि आयोगको आयोजना र जिल्ला शाखाको समन्वयमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम भएको थियो । आयोगका गोरखा जिल्ला अध्यक्ष कमला नहर्कीको अध्यक्षता र केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति थियो ।
उपाध्यक्ष खड्काले अहिलेसम्म २२ औँ पटक आयोग बनेको बताउँदै यो पटक जसरी पनि भूमिहीनलाई लालपुर्जा बितरण गर्ने बताए । ‘भूमि पूँजी निर्माणको स्रोत, उत्पादनको साधन, गुजारा चलाउने माध्यम हो’, उनले भने, ‘भूमिहीनताको अबस्था अन्त्य गर्छौँ ।’ निवेदन आएको ३५ दिनभित्र लालपुर्जा दिने गरी वडा, स्थानीय तह, आयोगको जिल्ला समिति, आयोगले काम गर्नुपर्ने बताए । लालपुर्जा माथि कसैले पनि राजनीति गर्न नहुने बताउँदै उनले अहिले बसोबास गर्दै आएको ठाउँमा मिलेसम्म जग्गा उपलब्ध गराइने बताए । ‘सरकारी, धार्मिक संस्था, बिभिन्न संघ संस्थाका जग्गामा बस्दै आएकाहरुले भने स्थानीय तहले छुट्याएको जग्गामा सर्नुपर्छ’, उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘सकेसम्म संम्बन्धित वडामै, नभए पालिकाभित्र उनीहरुको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ सहरी क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले एकसय ३० बर्गमिटर जग्गा पाउँछन् ।
भित्रि भागमा ३४० बर्गमिटरसम्म जग्गा आवासका लागि पाउने प्रावधान छ । कृषिका लागि तीन हजार बर्गमिटरसम्म जग्गा भूमिहीनहरुले पाउनेछन् । तर जग्गाको क्षेत्र भने पालिकाहरुले निर्धारण गर्नुपर्छ । भूमिहीन सुकुम्बासीले निशुल्क जग्गा पाउनेछन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका नापी अधिकृत उमेश कुमारले नितीगत व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
अब्यवस्थित बसोबासीले भने निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ । यदि कसैले कुनै जग्गामा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् भने उनीहरुले सोही जग्गा दावी गर्न पाउँछन् । शहरी क्षेत्रमा एकसय ३० वर्गमिटर, ग्रामीण क्षेत्रमा एकहजार बर्गमिटर आबासका लागि पाउनेछन् भने कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार बर्गमिटर जग्गा पाउने प्रावधान रहेको अयोगले जनाएको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अब्यवस्थित बसोबासीको झुटो बिवरण दिएको खण्डमा सिफारिस गर्नेलाई जरिवाना हुने प्रवधान छ । कहिँ कतै जग्गा नभएका, आफ्नो मात्र नभएर परिवारको नाममा पनि नेपालभर जग्गा जमिन नभएका, जग्गा किन्ने क्षमता नभएका, आार्थिक रुपमा कामजोर भएकाहरु भूमिहीन पहिचान हुनेछ । वडा स्तरको समितिले यसको छनौट गरि सुचना प्रकाशित गर्नेछ । पहिचान भएका भूमिहीन र अब्यवस्थित बसोबासीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि जिल्ला स्थित आयोगको कार्यालयले लालपुर्जा बितरण गर्नेछ ।
