नीति कार्यक्रम ‘धेरै गुलियो’ भयो कि ?
नेपालीमा कथन छ, धेरै गुलियो खायो भने तीतो हुन्छ ।
गत असार १० गतेसम्म सबै पालिकाहरुले बर्षे अधिवेशन अर्थात बजेट अधिवेशन गरेका छन् । कसैले नीति तथा कार्यक्रम मात्र ल्याएका छन्, कसैले बजेट तथा कार्यक्रमसमेत टुंगो लगाइसकेका छन् । कसैले उद्घाटन गरेका छन्, अहिले अधिवेशन चलिरहेको छ ।
नीति कार्यक्रमहरु अध्ययन गर्दा धेरै गुलियो छ । धेरै गुलियो कहीँ पालिकाबासीलाई तीतो लाग्छ कि ? यसबारेमा समीक्षा गरौँ ।
सरकारको ढुकुटीमा मेयर, उपमेयरको नाम जोडेर नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने पुरानो कार्यक्रमले यसबर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखियो । यस्ता कार्यक्रमले उत्ताउलोपन देखाउँछ ।
विभिन्न गुलिया शीर्षक बनाएर वितरणमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने परम्परा यसबर्ष पनि घटेनन्, बरु बढे ।
बिगत बर्षमा गोरखाका दुई पालिकाले ‘शहीद’संग मिल्दोजुल्दो शीर्षक बनाएर कार्यकर्तालाई बजेट बाँडेको आरोप लागेको थियो । यसबर्ष धेरै पालिकाहरुले ‘शहीद’ संग सम्बन्धित शीर्षकमा धेरै नीति तथा कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गरेका छन् । यसले कहीँ ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’ लाई चरितार्थ गर्ने त होइन ?
नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने पनि निश्चित रुपरेखा छ । तर त्यता ध्यान नदिई बजेट बनाउने पेशेवारहरुले बिगतमा विभिन्न पालिकाहरुमा अभ्यास भएका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ‘कपी पेस्ट’ गरेको पनि पाइएको छ ।
युवा लक्षित, बालबालिका लक्षित, महिला लक्षित, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित, पछाडि पारिएका समाजका विभिन्न जातजाति लक्षित कार्यक्रमहरु उत्ति प्रभावकारी छैनन् । प्राथमिकता सूचीको रोलक्रममा पछाडि रहेका कार्यक्रमहरुलाई अग्रता दिइएको देखिन्छ । यसले स्थानीय तहको मूल मर्म र भावनालाई समेट्दैन ।
त्यसैले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट धेरै गुलियो भयो कि ? समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
