सहमति जुटाएर मात्र सीमानामा संरचना बनोस्
सीमाविद तथा सीमा आयोगका सदस्य रमेश ढुङ्गेल र गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार सीमानामा तारबार लगाउन दुई पक्ष सहमत हुनुपर्छ । अर्का सीमाविद वुद्धिनारायण श्रेष्ठ र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मीरा धितालका अनुसार दसगजाभित्र बार लगाउन दुई पक्षीय सहमति हुनुपर्छ ।
तर गोरखाको रुइलाभञ्ज्याङमा तारबार लगाउन दुई पक्षीय सहमति त परको कुरा नेपाल पक्षलाई जानकारी पनि गराइएन ।
तारबार दसगजाभित्र छ वा बाहिर छ त्यो त खोजीको विषय भइहाल्यो, तर स्पष्ट डिमार्केशन(नक्शाङ्कन) नभएको हाम्रो हिमाली भेगमा एकपक्षले मात्र आफूखुशी तारबार गर्नु न्यायोचित होइन ।
सीमाको विषय संवेदनशील हुन्छ, त्यसैले बिगतमा भएका सीमा सन्धीहरुको बिषयमा पनि प्रत्येक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ ।
महाकालीको सीमानामा चोट लाग्दा मेचीसम्म दुखेको उदाहरण हामीसित प्रसस्त छन् । दक्षिणी सीमामा चोट लाग्दा उत्तरसम्म दुख्छ, उत्तरमा चोट लाग्दा दक्षिणसम्म दुख्छ ।
एउटा देशको नागरिक हुनुको नाताले सीमानामा घच्चा लाग्दा सबैलाई दुख्नु स्वभाविक हो, दुख्नु पनि पर्छ । दुखेपछि ऐया भन्नु पनि पर्छ । यो नागरिक अधिकार हो । नागरिकको आवाज उठेपछि राज्यपक्षबाट उचित सम्बोधन हुनुपर्छ ।
सीमाना चाहे पूर्वको होस् वा पश्चिम, उत्तरको होस् वा दक्षिण जहाँ दुख्दा पनि आवाज उठाउनु पर्छ । दक्षिण दुख्दा ऐया भन्ने, उत्तर दुख्दा हाँस्ने, पूर्व दुख्दा विरोध गर्ने, पश्चिम दुख्दा आनन्द लिने प्रवृत्ति कतिपयमा देखिन्छ । दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेकाले नेपालमा खास–खास दिशाको सीमानाको बारेमा मात्र आवाज उठाउने परम्परा देखिन्छ । यो कित्ताकाट प्रवृत्ति उचित हुँदैन, किनभने राष्ट्रियताको खास दिशा हुँदैन ।
सीमानामा संरचना बनाउँदा दुई पक्षबीच सहमति जुटाउनु पर्छ अनि सीमा सन्धीको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।
