इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान : सरकारलाई गगन थापाको प्रश्नै प्रश्न
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले साउन १ गतेभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै थापाले सरकारले तत्काल बाध्यकारी व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
सरकारले साउन १ गते भित्र बागमती र गण्डकी प्रदेशमा चल्ने २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न उर्दी जारी गरेको छ । थापाले यही उर्दी तत्काल सच्याउन र सर्वसाधारण नागरिकलाई सास्ती नहुने गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने वातावरण मिलाउन सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
‘साउन १ गतेभित्र जसरी पनि बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाइयो,’ थापाले भने, ‘यो बाध्यात्मक व्यवस्थाले सर्वसाधारणमा सास्ती पुर्याउँछ ।’ नामकरण सकिएका प्रदेशका यातायात कार्यालयले नगरेको कामको बोझ सर्वसाधारणमाथि थोपरिएको थापाको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले सर्वसाधारणलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम गरेको भन्दै थापाले भने, ‘जुन कार्यलयले काम गरेन त्यो कार्यालयलाई ताकेता गर्नुपर्नेमा जनतालाई तर्साउने काम गरिएको छ ।’ नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले पाएका छन् । ठेक्काअनुसार यसको सबै काम अबको १६ महिना भित्र सक्नुपर्ने छ ।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएमा आर्थिक दायित्व सरकारले व्यहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘सरकारले तोकेको समयमा काम नसक्दा आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्छ भने कमिकमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाय भोग्नुपर्दैन,’ थापाले प्रश्न गरे । अबको १६ महिनामा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जोड्न चाहिने आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारी समेत छैनन् । त्यसैले पूर्वाधार र कर्मचारी वृद्धितर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।
यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सर्वसाधारणको पनि गुनासो आइरहेको छ । ‘यति महँगो पैसा तिरेर इम्बोस्ड जोडेका छौं । त्यसको गुणस्तर छैन भनेर गुनासो आइरहेको छ,’ थापा भन्छन्, ‘केही प्रेसर पर्यो भने प्लेट खस्छ ।’ सर्वसाधारणले। ठेक्का पाउने कम्पनीमाथि र ठेक्का प्रक्रियामाथि नै प्रश्न गरिरहेकाले ती प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने थापा बताउँछन् । यसैगरी, बंगलादेश र इजरायलमा आफ्नै भाषामा छापिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालमा देवनागरीमा छपाई गर्न किन नमिलेको भनेर थप प्रश्न समेत थापाले गरेका छन् ।
यी तमाम प्रश्नको जवाफ दिँदै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर र आवश्यक कर्मचारीको प्रबन्ध गरेर इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्नेमा सरकारले सर्वसाधारणलाई धम्क्याएको उनको आरोप छ । ‘राज्यले सर्वसाधारणलाई विश्वमा लिनुपर्ने, पूर्वाधार तयार नगर्ने,’ थापाले भने, ‘जुन–जुन प्रदेशमा गर्ने भनेको छ । ती प्रदेशमा यसको अत्तोपत्तो छैन । अनि सर्वसाधारणलाई तर्साउने ?’ यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान पछि राष्ट्रिय सुरक्षामा सहयोग पुग्ने भएकाले यसमा सरकारले समेत लगानी गर्नुपर्ने माग राखे ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई गुणस्तरहीन इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा धेरै खर्च गराइरहेको छ । छिमेकी मुलुकको तुलनामा सरकारले ५÷६ गुणा बढी पैसा लिइरहेको र साउन १ गतेभित्र जडान गरिसक्न भनेपछि थप समस्या परेको थापाले बताए । ‘धम्कीको भाषा गलत छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘म तत्काल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु । यसको तत्काल पुनरावलोकन होस् र यसलाई सस्तो पनि बनाइयोस् । नागरिकलाई सास्ती हुने काम नगरियोस् ।’
