विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याऊ
बिहान साँढे नौ बजेदेखि साँझ साँढे पाँचबजेसम्म नै कार्यालय खुल्नु पर्छ, भनेर कसैले जोड दियो भने बुझिन्छ कि, यहाँ कार्यालय खुल्ने र बन्द हुने समयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको रहेछ ।
बर्षेनी विभिन्न नारा उद्घोष गर्दै आएको नेपाल सरकारले यपपालिको भर्ना अभियानमा ‘विद्यार्थी भर्नाका बेला विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक’ भनेर प्रतिवद्धता ग¥यो । यस्तो किन प्रतिवद्धता किन ग¥यो ? नारा बनायो किनभने, भर्नाका बेला विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक नपुग्नु बर्षौँदेखिको समस्या हो । अरु धेरै कुराले त नीजि र सरकारी विद्यालय फरक थिए, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धताका दृष्टिले पनि सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयको फरक देखियो ।
पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीका हात(हातमा पुग्नु त परै जाओस्, कक्षा पाँच, छ र आठका किताब छापिनै बाँकी छन् । यो वा त्यो बहानामा सरकारले कुनै बर्ष पनि यथासमयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पु¥याएको छैन् । छाप्ने दायित्व भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले त्यहीअनुसार रणनीति बनाउनुपर्ने हो । तर कहिले युक्रेन युद्ध त कहिले स्थानीय चुनावका कारण पुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएको बहाना बनाइरहेको छ ।
युक्रेन युद्धको पूर्वानुमान गर्न सकिन्नथ्यो होला, तर यसपालि वैशाख(जेठमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ र त्यसका निम्ति केन्द्रले मतपत्र छाप्नुपर्छ भन्ने त पहिल्यै थाहा भएको कुरा हो । केन्द्रले समयमै पाठ्यपुस्तक छापिसक्ने गरी यी कामहरूको तालमेल मिलाउनुपथ्र्यो ।
विद्यार्थीका लागि समयमै पाठ्यपुस्तक प्रकाशित गर्नु एउटा नियमित अनिवार्य कार्य हो । भैपरी रूपमा कुनै अड्चन आइलागे पनि शैक्षिक पात्रोमा फरक नपर्ने गरी केन्द्रले काम गर्नुपर्छ । वर्षैपिच्छे कुनै न कुनै बहाना र मुद्रकदेखि वितरकसम्मको आ–आफ्नै जुँगाको लडाइँका मारमा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य पर्नु हुँदैन । साझा प्रकाशनदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म आफ्नै छापाखाना भएका सन्दर्भमा आवश्यक परेमा सरकारले अन्य निकायबाट पनि पुस्तक छाप्नेबारे सोच्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरेर भए पनि सरकारले विद्यार्थीका हातमा समयमै पुस्तक पु¥याउने उपाय पहिल्याउनुपर्छरु। जसरी हुन्छ, शैक्षिक सत्रैपिच्छे दोहोरिने यो समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ ।
