पेट्रोलियम पदार्थमा करको भारी
पेट्रोलमा मात्रै ११ महिनायता ७८ रुपैयाँ भाउ बढाइएको छ । एक साताको अन्तरमै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा दोहो¥याएर १०–१० रुपैयाँ बढाइएको छ । आइओसीसँग किनेको दरमा कर थपेर सरकारले इन्धनको मूल्यको शिखर चुल्याएको हो ।
भारतले बढाएकाले नेपालमा पनि बढाइएको बताउने सरकारले भारतले कर कम गरेर इन्धनको मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाइएको हो । सोमबार पेट्रोल उत्तर प्रदेशमा ९६.५३ भारु अर्थात १५४.४४ रुपैयाँ नेरु र बिहारमा १०७.२४ भारु अर्थात १७१.५८ रुपैयाँ नेरुमा बिक्री भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ भारतलाई चाहिँ नबढेको होइन, तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व महसुस गरी त्यहाँको सरकारले कर कम गरेपछि इन्धनको मूल्य घटेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार उकालो लागेपछि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो बनाएको छ । ग्यासमा प्रतिसिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिएको छ । उसै पनि भारतको तुलनामा नेपालमा भाउ बढाइनु सरासर गलत छ । आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कररशुल्क लाग्ने गरेको छ ।
त्यसमा ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरिएको छ । भन्सार महसुल, बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरी करण कोष लगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास–निर्माण कार्यमा सघाउ पुगे पनि अन्य करहरू अनुपयोगी छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका नाममा उठाइएको करिब पौने खर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा त्यसै थन्किएर बसेको छ । न परियोजना बन्ने टुंगो छ, न यसबाट अरू पूर्वाधारको विकास भएको छ । त्यसैले वित्थामा थोपरिएको पेट्रोलियम पदार्थ माथिको कर हटाउनु पर्छ ।
