बुढीगण्डकी प्रभावितद्वारा ३० प्रतिशत करको बिरोध
आफ्नै जग्गा गुमाउँदा पाउने मुआब्जामा पनि सरकारले ३० प्रतिशत कर लिएको भन्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना का डुबान प्रभावितहरुले बिरोध जनाएका छन् । शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै डुबान प्रभावितले मुआब्जामा कर नलगाउने ब्यबस्थाको माग गरे । ‘हामी बोर्लाङका मान्छेको प्रसस्तै पुख्र्यौली जग्गा बुंकोटमा छ’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिनिधिमण्डलमा आएका सञ्जय ढकालले भने, ‘आफ्नै जग्गा गुमाउनुछ, त्यसबापत पाएको पैसामा पनि ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्दा हामी पीडित माथि झन पिडित भयौं ।’ उनले सरकारले निर्धारण गरेको समय भन्दा अघि खरिद गरेको जग्गाको पनि ३० प्रतिशत कर लिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
मुआब्जाको लोभले जग्गाको खेलो गर्ने जग्गा दलाल र स्थानीयबासी दुवैथरीलाई ३० प्रतिशत लाभकर लिइदिँदा आफूहरु अन्यायमा परेको अर्की स्थानीय कविता अर्यालको भनाइ थियो । ‘सरकारले निर्धारण गरेको समयपछि जग्गाको खेलो फड्को गर्ने बाहिरका मान्छेहरुसंग लाभ कर लिओस् ठिकै छ, तर हामी जस्ता त्यही क्षेत्रका बासिन्दा संग पनि पुख्र्यौली जग्गाको पनि कर लिन त भएन नि ।’ त्यहींका बासिन्दाले त्यहींको जग्गा किनेको रहेछ भने पनि लाभकर नलिने व्यबस्था मिलाइदिन उनले आग्रह गरिन् । डुबानका कारण बिस्थापित हुने र नहुनेको पहिचान गर्न अर्का स्थानीय रामप्रसाद अर्यालले सरकारलाई आग्रह गरे । ‘डुबानका कारण भूमिहिन हुने को हो, को होइन भन्ने पनि सरकारले अहिलेसम्म ठम्याउन सकेको छैन’ अर्यालले भने, ‘कसैको दुई रोपनी जग्गा मात्र छ, १० लाख रुपियाँ मुआब्जा पाउँछ अन्यत्र जग्गा लिएर घर बनाउन पनि सक्दैन, कोहीको २०, ३० रोपनी जग्गा छ, करोड भन्दा बढि मुआव्जा पाउँछ । चाहेको ठाउँमा घर बनाएर बस्न सक्छ ।’ यी दुई थरीलाई दिइने सेवा सुबिधामा भिन्नता नभएको उनको भनाइ थियो । ‘आयोजनालाई जग्गा दिएर सुकुम्बासी नबनाउन हामी सरकार लाई आग्रह गर्छौं’, उनले भने, ‘९५ प्रतिशत मान्छेको १०, १५ रोपनी भएका छन् । त्यसैले कसलाई कुन स्तरमा राख्ने भन्ने सरकारले स्पष्टपार्नु पर्छ ।’ बुढीगण्डकीले हँसाएर पठाउँछ भनेकोमा रुवाएर लखेट्न खोजेको अर्का स्थानीय भरत श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकारले हामीसंगचाहिँ बुढीगण्डकीका कारण बिस्थापित हुँदा हाँसेर विदा गर्छौं भनेको थियो, तर यो ३० प्रतिशत करले त रुवाएर लखेट्ला जस्तो गरायो’, श्रेष्ठले भने, ‘७३ सालमा निर्धारण भएको मुआब्जा अहिलेसम्म दिएको छैन । त्यतिबेला मुआब्जा पाउनेले कति प्रगति गरिसकेका छन् । तर हामीले पाउन सकेका छैनौं ।’ दुईबर्ष अघिको मुआब्जा र अहिलेको मुआब्जामा हेरफेर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बिलम्ब शुल्क थपेर मुआब्जा पाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो । पुँजीगत लाभकर लिन नहुने, रजिष्ट्रेशन शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, बार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजना हुनुपर्ने उनले माग गरे । वडा अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले प्रजिअ नारायण भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
