स्थानीय चुनावमा केन्द्रको निरंकुशताको पराकाष्ठा
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब जम्मा १० बाँकी छ । यतिबेला उम्मेद्वारहरुलाई भोट माग्ने चटारो हुनुपर्ने हो, तर गोरखाका उम्मेद्वारहरु अन्यौलै अन्यौलमा रुमल्लिरहेका छन् ।
गठबन्धनको गाँठो अझै फुस्किनसकेकाले उम्मेद्वारहरुमा भोट माग्ने जाँगर देखिँदैन ।
फिर्ता लिने अवधिभित्र उम्मेद्वारी फिर्ता नलिए पनि पालुंटारका मेयरका उम्मेद्वार दीपकबाबु कँडेललाई उनी सम्वद्ध पार्टी केन्द्रले जबर्जस्ती निस्कृय बनाइदियो । धेरै ठूलो कसरतपछि बल्लतल्ल मेयरको टिकट पाएका उनलाई केन्द्रले हस्ताक्षेप गरी ‘व्याक’ गराएको हो । निकटत्तम प्रतिस्पर्धी रहेका जनता समाजवादी पार्टीका मेयरका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न उनीमाथि दबाब छ ।
माओवादी केन्द्रसित चुनावी तालमेल गरी प्रचार प्रसारमा हिडिरहेका जनता समाजवादी पार्टी गोरखा नगरपालिकाका उपमेयरका उम्मेद्वार नारायण खत्रीलाई पनि केन्द्रको लगाम लागेको छ । सोमबार अबेर मात्र उनी संवद्ध पार्टीको जिल्ला कमिटीमा केन्द्रले पत्राचार गरी कांग्रेसलाई सघाउन निर्देशन गरिएको छ ।
यी त केही प्रतिनिधि घटना हुन् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त र शक्तिशाली निकायको रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर शक्तिशाली स्वायत्त निकायमाथि पनि केन्द्रले यसरी ‘छुरा’ चलाउनु निरंकुशता शिवाय के हो ?
जसलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनाएर बर्षौँ राजनीति गरे, जसलाई मुख्य प्रतिद्वन्द्वी बनाएर चुनावी प्रचारको सुत्रपात गरे, केन्द्रले उठ् भने उठ्, बस् भने बस् गर्दै तिनै मुख्य प्रतिस्पर्धीसित कुम जोरेर उनैलाई भोट माग्दै हिड्नु चानेचुने कुरा होइन । एउटा स्वविवेकी व्यक्तिले, एउटा स्वाभिमानी व्यक्तिले, एउटा आत्मनिर्भर व्यक्तिले कसैले भर्खर थुकेको थुक चाट् भन्यो भन्दैमा चाट्न सक्दैन । त्यसैगरी भर्खरसम्म यो, यो कारणले मलाई भोट दिनुस् भन्दै हिडेको उम्मेद्वार नाङ्गिएर मलाई होइन, भोट उहाँलाई दिनुस् भन्दै हिड्नु निकृष्टताको पराकास्टा हो ।
